काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र एकसय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित उद्योग, लगानी र उत्पादनमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको बताएकी छन् । मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले उद्योग, व्यापार, लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको बताइन् । उनले उद्योग तथा व्यवसायको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, स्वदेशी उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत, युवा उद्यमीलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह सुधार गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । मन्त्री यादवका अनुसार निजी लगानीको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि तयार गरिएको लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने चरणमा पुगेको छ । उक्त रणनीतिमार्फत निजी सम्पत्तिको संरक्षण, उद्योगलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास तथा आन्दोलनका कारण बन्द वा रुग्ण बनेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । उनले स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ९६६ वटा परियोजनालाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताइन् । मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेसनल इन्टरप्राइजेज फेसिलिटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै यसबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअपलाई नीतिगत तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने बताइन् । उनले रोजगारसँग आबद्ध उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्लट उपलब्ध गराउने र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहाल बापतको करिब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरी वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्री यादवले भारततर्फ चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको तथा कूटनीतिक पहलपछि निर्यात सहज भइसकेको जानकारी दिइन् । चिया र अलैँचीको भण्डारण तथा बजार विस्तारका लागि वेयरहाउस निर्माणमा पनि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको उनले बताइन् । उनले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०८० अनुसार अदुवा, छुरपी र गलैँचाको छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको र आगामी वर्ष अन्य सम्भावित निर्यातयोग्य वस्तुको रणनीति पनि तयार गरिने जानकारी दिइन् । रुग्ण उद्योगका विषयमा बोल्दै उनले सात वटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको काम अघि बढिसकेको र त्यसको अध्ययनका आधारमा सञ्चालनको मोडालिटी तय गरिने बताइन् । हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादनको काम भइरहेको र त्यसलाई आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता तथा रोजगारी सिर्जनाको माध्यमका रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले उल्लेख गरिन् । उनले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइएको तथा बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिइन् ।