काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताएका छन् । उनले सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट कार्यान्वयन अघि बढाइरहेको पनि बताए । मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बोल्दै उनले सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम निर्धारित समयमै कार्यान्वयन भएको दाबी गरे । उनले भने,‘सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आगामी दिनमा पनि सुधारका कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिइनेछ ।’ उनले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि योग, ध्यान, तनाव व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउन सक्ने इमान्दार र उत्प्रेरित कर्मचारी तयार गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको आर्थिक रोडम्याप सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, मध्यम वर्गको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए । उनले भने,‘वाचापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच अभूतपूर्व संगति छ । हामीले नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धताकै आधारमा बजेट निर्माण गरेका हौं ।’ उनले पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्दै अब आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिने ’ग्रोथ क्वाड्राङ्गल’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ’ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि उनले बताए । उनले भने,‘पहिलो पटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएका छौं। १५ मध्ये ९ वटा अपूरा कार्यलाई घटाएर ८ मा झारेका छौं भने पूर्ण रूपमा पालना भएका सूचक शून्यबाट तीन पुगेका छन् ।’ कर प्रणाली सुधारबारे बोल्दै मन्त्री वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको, ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरिएको तथा ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क हटाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको बताए । उनले आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरिने जानकारी दिए । वित्तीय संघीयताको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले यस वर्ष प्रदेशतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फ १२३ करोड रुपैयाँले बढाइएको बताए । साथै प्रदेशका लागि सशर्त अनुदान पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।