काठमाडौं । मुलुकको कूल बेरुजु रकम र सात खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम  सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव २०८१–०८२ मा संघीय, प्रदेश , स्थानीय तह, संगठित संस्था र संघीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको  ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार, गत भदौ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षक गरिएको छैन । लेखा परीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका ८८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फेला परेको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको उनले जानकारी दिए ।
विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फर्स्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर असुल भएको छ । यसवर्ष तीन हजार ५० संघीय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यसैगरी ५७७ समिति र अन्य संस्थाको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र संघीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड समेत ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखापरीक्षक रायाले उल्लेख गरे । यसैगरी सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको मन्त्रालयमा अर्थ रहेको छ । सो मन्त्रालयको मात्रै ७० दशमलव ३७ प्रतिशत बराबरको बेरुजु रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय क्रमशः चौथो र पाँचौँ स्थानमा छ ।