काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयदेखि बढ्दै गएको सरकारी खर्चको बेरुजु हेर्दा सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको बताए । ‘बेरुजु फछ्र्यौट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने देख्छु’, उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मुलुकमा दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको युवा पुस्ताको आकांक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । यस प्रतिवेदनमा उठान भएका विषयवस्तुले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरुलाई अझ बढी जवाफदेहीताबोध गराउने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारी खर्च रकमको बढ्दो बेरूजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम राख्ने कार्यमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा आगामी दिनमा संस्थागत सक्षमता, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फसमेत कार्यालय अझ क्रियाशिल हुनुपर्ने ठान्दछु,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेरुजु बढेको देखाएको छ। गत वर्ष वृद्धि भएको गरी सरकारी निकायको बेरुजु बढेर ८८ अर्ब पुगेको छ ।  महालेखापरीक्षक रायाले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल पाँच हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ तीन हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रहेको उनले बताए ।  त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ एक हजार १२४ कार्यालयको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ। संगठित संस्था तथा संघीय कानुनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको हो। यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट ८८ अर्ब नौ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको उनले जानकारी दिए । यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ पाँच अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख बेरुजु रहेको छ ।  त्यस्तै, एक लाख ८८ हजार ९१४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन् । अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।  त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ एक खर्ब २२ अर्ब २० करोड रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा अध्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम सात खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड तीन लाख रहेको छ। यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको उनले बताए ।  त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ सात अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब आठ करोड दुई लाख रहेको छ । वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि कार्यालयबाट प्राप्त भएका सबै परीक्षण गरी संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र स्थानीय तहसमेत गरी ९०२ वटा राय–सुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरिएको उनले बताए । लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख असुल भएको रायाले जानकारी दिए ।  उनले लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको जानकारी दिए। लेखापरीक्षणको क्रममा टोल–फ्री नम्बर र इमेलमार्फत गुनासो लिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।