काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हाल अविवाहित व्यक्तिका लागि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ तथा विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम आयकरको व्यवस्था रहेको छ । परिसंघले बढ्दो आर्थिक भार र न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले उक्त सीमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो । परिसंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटसम्बन्धी सुझाव बुझाउँदै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । हालको कर प्रणालीअनुसार पहिलो आय स्ल्याबमा सामाजिक सुरक्षा करबापत १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि आम्दानीको स्तरअनुसार १०, २०, ३०, ३६ र उच्च आयमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था कायम छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आयआर्जन, लगानी र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी वृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । परिसंघले उद्योग, लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, बीमा, सहकारी, पूँजी बजार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार अन्तर कायम गर्न, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर सहुलियत दिन तथा भन्सार फिर्ता प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी कर प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउन, जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न तथा कर विवाद समाधान संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । परिसंघले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, उत्पादन र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न तथा औद्योगिक नीतिलाई कम्तीमा १० वर्ष स्थिरता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन तथा उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले कानुनी र कर प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार सकारात्मक रहेको धारणा राखेका छन् ।