काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५ दिनको समयसीमा तोक्दै उक्त अवधिभित्र व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे कारबाही गरिने जनाएको छ । सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । विभागका अनुसार निर्णय उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीले नयाँ व्यवस्था अनुसार पैठारीकर्ताले आयात गरेका सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, वस्तु बिक्री गर्दा बिल बिजक जारी गर्नु पनि अनिवार्य गरिएको छ । निर्णय आजकै मितिबाट लागू हुने गरी १५ दिनको पूर्वतयारी अवधि दिइएको छ । यस अवधिभित्र आयातकर्ताले नयाँ तथा मौज्दात ९स्टक० रहेका सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमा समाप्त भएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका आयातित वस्तु भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।