काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएसँगै उपभोक्ताहरू लामो लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् । तर ग्यास उद्योगीहरूले भने वास्तविक अर्थमा आपूर्ति अभाव नभई वितरण प्रणाली, ढुवानी समस्या तथा उपभोक्ताले गरेको अत्यधिक स्टकका कारण बजारमा अभावजस्तो अवस्था देखिएको दाबी गर्दै आएका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकनीमा उनले विगत चार–पाँच महिनादेखि नेपालमा आवश्यक परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार नेपालमा मासिक करिब ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेको छ । तर पछिल्ला महिनाहरूमा ४८ हजार देखि ४९ हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास आयात भएको र माघ महिनामा मात्र करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको तथ्यांक रहेको उनको दाबी छ । ‘भन्सार विभाग, आयल निगम र कर प्रणालीका तथ्यांकले पनि आवश्यक परिमाणमा ग्यास आएको देखाउँछन्,’ उनले भने । उनका अनुसार कुल खपतको झन्डै ५० प्रतिशत ग्यास काठमाडौं उपत्यकामा प्रयोग हुन्छ । उपत्यकामा करिब एक–डेढ महिनादेखि अभावजस्तो अवस्था देखिएपनि तराई क्षेत्रमा भने पाँच–सात दिनअघिसम्म समस्या थिएन । चन्दका अनुसार ग्यास अभावको मनोवैज्ञानिक असर पनि बजारमा देखिएको छ । युद्धका कारण ग्यास अभाव हुने आशंकामा उपभोक्ताहरुले घरघरमा सिलिन्डर संचित गर्न थालेपछि बजारमा एक्कासी माग बढेको हो । ‘जो–जो सँग जति सिलिन्डर थिए, सबै भर्न थाले पछि बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्यो,’उनले भने । हालै पश्चिम एशियामा देखिएको तनाव र भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा ग्यास आपूर्ति कटौतीसम्बन्धी समाचार आएपछि नेपालमा पनि उपभोक्ताहरूमा त्रास बढेको उनले बताए । भारतीय बजारमा रेस्टुरेन्टहरूलाई ग्यास बचत गर्न सुझाव दिने तथा घरायसी प्रयोगका लागि मासिक एक सिलिन्डर मात्र वितरण गर्ने विषय समाचारमा आएपछि नेपालमा पनि अभावको डर फैलिएको उनको भनाइ छ ।उपभोक्ताहरू लाइनमा बस्नुको कारण पनि यही मनोवैज्ञानिक असर रहेको चन्दले बताए । ‘वास्तविक अभाव छैन । तर पहुँच भएका वा धेरै सिलिन्डर भएका व्यक्तिले पहिल्यै भरेर राखेपछि सर्वसाधारणलाई पाउन गाह्रो भएको हो,’ उनले भने । बजारलाई सहज बनाउन उद्योगी र सरकारबीच भएको छलफलपछि हाल १४.२ केजीको सट्टा ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसो गर्दा उपलब्ध ग्यास बढी उपभोक्तामा वितरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । अहिले १४.२ केजी सिलिन्डर बिक्री गरेमा त्यसलाई कालोबजारी मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, आधा सिलिन्डर वितरणसँगै ढुवानीसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । ग्यास बोकेका बुलेट ट्यांकरहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामा पिक आवरमा प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्थाले वितरणमा ढिलाइ भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । उद्योगीहरूले खानेपानी ट्यांकरजस्तै ग्यास ढुवानी गर्ने गाडीलाई पनि विशेष सहुलियत दिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । अहिले उद्योगहरूमा ग्यासको दीर्घकालीन स्टक भने नरहेको चन्दले बताए । ‘उद्योगहरूमा एक वा दुई दिन पुग्ने मात्रै ग्यास हुन्छ । दीर्घकालीन स्टक राख्ने व्यवस्था छैन,’ उनले भने । नेपालमा भारतका विभिन्न रिफाइनरीहरूबाट ग्यास आयात हुने गरेको छ । उत्तर प्रदेशको मथुरा, बिहारको बरौनी, पश्चिम बंगालको दुर्गापुर र हल्दिया तथा उडिसाको पारादीपबाट ग्यास नेपाल भित्रिने गरेको छ । तीमध्ये केही रिफाइनरी मर्मतका कारण बन्द हुँदा केही समय आपूर्तिमा असन्तुलन भएको उनले बताए । अर्कोतर्फ ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट ट्यांकरहरूको संख्या सीमित भएकाले पनि समस्या थपिएको उनले बताए । भारतबाट एकैपटक ग्यास उपलब्ध हुँदा गाडीहरूले सबै ग्यास ल्याएपछि पुनः फर्केर जान र नयाँ ग्यास ल्याउन पाँच–सात दिन लाग्ने भएकाले ढुवानीको नियमित चक्र बिग्रिएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्यमा उतारचढाव भए पनि नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगीहरूलाई नपर्ने उनले बताए । नेपालमा ग्यासको मूल्य निर्धारण नेपाल आयल निगम र सरकारको निर्णयअनुसार हुने भएकाले उद्योगीहरूले सोही अनुसार बिलिङ गर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे । उद्योगीहरूले ढुवानी व्यवस्थापन र वितरण सुधार गरिए केही दिनभित्रै बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

भारतले ग्यास आपुर्तिमा कटौती नगरेको दाबी

आजका दिनसम्म भारतले नेपालतर्फ हुने ग्यासको आपुर्तिमा कुनैपनि कटौती नगरेको र नियमित रुपमा ग्यास भित्रिरहेको चन्दले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब ८०–९० वटा ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिने गरेकोमा पछिल्लो समय माग बढेपछि ११० देखि ११५ तथा कहिलेकाहीँ १३० बुलेटसम्म ग्यास भित्रिएको उनको दाबी छ । यति धेरै आपूर्ति हुँदा पनि बजारको माग पूरा गर्न कठिन भएको उनले बताए । ‘माग एक्कासी बढेको छ, तर त्यो वास्तविकभन्दा पनि कृत्रिम हो । धेरै उपभोक्ताले ग्यास अभाव हुन्छ भन्ने डरले सिलिन्डर संचित गर्न थालेपछि माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार पश्चिम एशियामा इरानसँग सम्बन्धित युद्धका समाचार र भारतीय सञ्चारमाध्यममा ग्यास आपूर्ति कटौतीको चर्चा भएपछि नेपालमा पनि ग्यास अभाव हुने त्रास फैलिएको छ । तर भारतले नेपाललाई दिने ग्यासमा कुनै कटौती नगरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘भारतले नेपालका लागि तोकेको कोटाभित्रै ग्यास उपलब्ध गराइरहेको छ । पाँच वटा रिफाइनरीबाट कहाँबाट कति दिने भन्ने भारतले निर्धारण गर्छ र हामी त्यही अनुसार ल्याइरहेका छौं,’ उनले बताए । आधा सिलिन्डर वितरण गर्दा उद्योगीहरूको लागत भने बढेको उनले बताए । एउटै गाडीमा पहिले १४.२ केजीका १०० सिलिन्डर पु¥याउँदा लाग्ने खर्च अहिले ७.१ केजीका ५० सिलिन्डर पु¥याउँदा पनि उस्तै पर्ने उनले बताए । ‘लोडिङ–अनलोडिङ, ढुवानी, श्रम, सिल र क्याप लगाउने सबै खर्च बढेको छ । १४.२ केजी भर्न जति समय लाग्छ, ७.१ केजी भर्न पनि लगभग उति नै समय लाग्छ,’ उनले भने । यसले उद्योगीहरूको श्रम र सञ्चालन लागत दोब्बर जस्तै भएको उनको भनाइ छ । ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनका विषयमा उद्योगीहरू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्री तथा नेपाल आयल निगमसँग नियमित समन्वयमा रहेको उनले बताए । बजार अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयल निगम र उद्योग संघको संयुक्त टोली डिलरहरूमा पुगेर अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । दीर्घकालीन रूपमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नेपालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उद्योगीहरूको माग छ । चन्दका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी स्पष्ट ऐन तथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुनको अभाव छ । ‘ग्यास जस्तो संवेदनशील पदार्थ कसले नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । विभिन्न निकायले आ–आफ्नो ढंगले नियमन गर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ

नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा ग्यासको भण्डारण व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘दीर्घकालीन भण्डारणका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने । यो माग उद्योगीहरूले चार–पाँच वर्षदेखि उठाउँदै आए पनि सरकारबाट ठोस निर्णय नभएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार हाल अधिकांश उद्योगसँग औसतमा करिब २५० मेट्रिक टन ग्यास भण्डारण क्षमता रहेको र यो अधिकतम चार–पाँच दिनको मात्रै स्टक हुने उनले बताए । ग्यासको विकल्पका विषयमा पनि उनले तत्काल व्यवहारिक विकल्प नभएको बताए । विगतमा नाकाबन्दीका बेला उपभोक्ता दाउरामा निर्भर हुनुपरेको उदाहरण दिँदै उनले विद्युत् पनि पूर्ण विकल्प बन्न नसकेको बताए । ‘विद्युत् महँगो छ र घरायसी संरचना तथा ट्रान्सफर्मरहरूले त्यति ठूलो लोड धान्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने । उद्योगीहरूले वितरण व्यवस्थापन सुधार र उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा ग्यास संचित नगरे केही दिनमै बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर हुँदा कृत्रिम माग बढेको दाबी

वास्तविक समस्या आपूर्ति घटेको नभइ घरघरमा सिलिन्डर संचित हुँदा कृत्रिम रूपमा ग्यासको माग बढेको चन्दको दाबी छ । उनका अनुसार नेपालमा हाल करिब १ करोड ५० लाख ग्यास सिलिन्डर बजारमा छन् । तर नियमित प्रयोगमा आउने सिलिन्डरको संख्या करिब १ करोड मात्रै छ । बाँकी करिब ५० लाख सिलिन्डर घर, पसल वा अन्य स्थानमा प्रयोगबिनै थन्किएर बसेको उनले बताए । ‘यी सिलिन्डर बजारमा नफर्किएर घरघरमै संचित हुँदा ग्यासको माग कृत्रिम रूपमा बढेको देखिन्छ,’ उनले भने । चन्दका अनुसार आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ केजी ग्यास वितरण गर्ने निर्णय व्यवसायीहरूले थप सिलिन्डर बिक्री गर्नका लागि नभई बजारमा थन्किएका सिलिन्डरहरू पुनः चलायमान बनाउनका लागि गरिएको हो । ‘यो निर्णयले बजारमा रहेको सिलिन्डरहरू बाहिर निस्कन्छन् र वितरण प्रणाली सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ,’उनले बताए । नेपालमा कुल सिलिन्डरको करिब एक तिहाइमा मात्रै ग्यास भरिएको अवस्था भए पनि आपूर्ति सामान्य रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने उनले बताए । सामान्य अवस्थामा केही सिलिन्डर उद्योगमा, केही पसलमा र केही ढुवानीको क्रममा हुने भएकाले एक तिहाइ सिलिन्डर भरिएको भए पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । तर पहाडी क्षेत्रमा भने उपभोक्ताले तीन–चार महिनासम्म सिलिन्डर संचित गर्ने भएकाले त्यहाँ खपतको ढाँचा फरक हुने उनले बताए । चन्दका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एउटा कम्पनीको सिलिन्डर धेरै प्रयोग हुने भएकाले त्यसको आपूर्ति प्रभावित हुँदा बजारमा ठूलो असर देखिएको छ । उपत्यकामा करिब २० वटा कम्पनीले ग्यास वितरण गरे पनि करिब आधा बजार एउटै कम्पनीको हिस्सामा रहेको उनले बताए । त्यस कारण उक्त कम्पनीमा ग्यास अभाव देखिएपछि बजारमा हाहाकारको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । यस अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न उद्योगी, नेपाल आयल निगम र सरकारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको उनले बताए । उद्योगीहरूले आपसमा सहकार्य गर्दै ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।