काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई बिहीबार न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि रिहा नगरेपछि लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिएका थिए । आदेशअनुसार उनले आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सुरक्षित गरेपछि रिहा हुन पाउने भएका छन्। साथै विदेश जान पनि पाउनेछन्, तर त्यसका लागि अदालतको पूर्व अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । रविले सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीले पर्ने बिगो बैंक जमानत राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । अदालतले बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उनले दिएको बैंक जमानत स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै तोकिएका शर्तअनुसार मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ । आदेशमा लामिछानेलाई रिहा गर्न पाँच शर्त तोकिएको छ। जसमा यसअघिको धरौटी स्वीकार गर्ने, बिगो बापतको बैंक जमानत सुरक्षित गर्ने, विदेश यात्रा गर्दा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने तथा अन्तिम फैसलापछि थप दायित्व ठहरेमा तिर्न मञ्जुर हुने शर्त समावेश छन् ।