निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूति सरकारले गर्छ : अर्थमन्त्री खनाल

सोमबार, मंसिर १, २०८२

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षासहित सुरक्षा भावनालाई मजबुत बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ‘जेनजी आन्दोलन’ ले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।  जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रति मात्र नभई समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति आक्रोशका रूपमा समेत प्रकट भएको  बताए ।  “विकासमा समावेशिता नहुँदा र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा जमेको पीडा आन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएर आएको हो”, उनले भने । 
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै भने, “सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफैँमा सुरक्षा हो ।” उनका अनुसार हालैको आन्दोलनले करिब रु ७८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएका प्रारम्भिक विवरण आएको छ । देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट रु एक खर्ब २० अर्ब बराबरको स्रोत जुटाएको जनाउँदै अर्थमन्त्री खनालले उक्त रकम पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  अर्थमन्त्री खनालले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला हुने पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) अब नहुने बताउँदै कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।   “अर्थतन्त्र ठूलो बन्ने हो भने कराधार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसका लागि व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक छ”, उनले भने । 
उनले पुँजी बजारमा रहेका केही संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न सके बजार थप चलायमान बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्र र सरकारका बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए। अहिले संसद् सञ्चालनमा नरहेकाले केही आवश्यक कानुन ल्याउन नसकिएको बताउँदै अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउन पनि कठिनाइ भइरहेको खनालले उल्लेख गरे । 
'सरकार र व्यवसायी नमिलेसम्म कराधार विस्तार गर्न सकिँदैन्'

अर्थमन्त्री खनालले जबसम्म सरकार र करदाता मिल्दैनन् तबसम्म कराधार विस्तार गर्न नसकिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खनालले नयाँ क्षेत्रमा कर लगाएर कराधार विस्तार नहुने भन्दै व्यवसायी गतिविधि सहज तरिकाले विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि भयो भने कराधार स्वत विस्तार हुने धारण राखे ।  उनले भने, ‘जबसम्म सरकार र कराधार मिल्दैनन् तबसम्म करदाता विस्तार हुँदैनन् । कराधार विस्तार गर्ने भनेको नयाँ क्षेत्रमा कर लगाएर होइन् । व्यवसायी गतिबिधि सहज तरिकाले विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि भयो भने कराधार स्वत विस्तार हुन्छ । सरकारको ध्यान यसमै हो । प्रतिस्पर्धी व्यापार र निजी क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’ त्यस्तै उनले जेनजी आन्दोलनले सरकार र निजी दुबै क्षेत्रलाई शिक्षा दिएको भन्दै त्यो केवल सरकार र राजनीतिप्रतिमात्र आक्रोस् नभएर समाज र निजी क्षेत्रप्रतिको पनि आक्रोस् भएको बताए ।  उनले भने,‘जेनजी आन्दोलनले हामीलाई शिक्षा दिएको छ । यो शिक्षा भनेको सरकारको लागि मात्र होईन, सबैका लागि हो । सरकारी निकाय र प्रणालीमा जुन आक्रमण भयो त्यसले प्रष्ट गर्छ । सरकारप्रति, राजनीतिप्रतिको मात्र आक्रोस र राजनीतिक दलहरुप्रतिको मात्र आक्रोस् भनेर त्यसलाई अर्थ लगायौं भने त्यो गलत हुनेछ । त्यो आक्रोस सम्पूर्ण समाजप्रति हो, आक्रोस निजी क्षेत्र र व्यवसायप्रति पनि हो । किनकी त्यो भ्रष्टाचार जस्ता अन्य गलत क्रियाकलाप विरुद्धको आवाज थियो । त्यो बुझेर हामीले त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै सबैक्षेत्र सच्चिएर त्यसको विध्वंस हुन नदिने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ ।’ वर्तमान संकटको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले देखाएको आँट प्रशंसनीय रहेको बताउँदै लगानीको सुरक्षा र नीतिगत सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखेका छन् ।  अर्थमन्त्री खनालले कर प्रशासनलाई सुधार गरेर करदातामैत्री बनाउने कार्य क्रमिक रूपमा भइरहेको जानकारी दिँदै उनले कर वृद्धि गर्ने मुख्य उपाय आर्थिक गतिविधि बढाउनु रहेको धारणा राखे ।

लगानी प्रोत्साहनका कुरा भाषणमा मात्र सीमित नहोस् : चन्द्र ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ढकालले पछिल्लो समय देखिएका आन्दोलनहरूमा गलत तत्वको घुसपैठ र लुटपाटले व्यवसाय गर्नेहरूको व्यक्तिगत समय तथा उद्योग व्यवसायमा असर पारेको धारणा राखे । अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन तत्काल तरलताको अवस्था सुदृढ गर्न प्रशस्त र उपयुक्त उपायहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले कानुनको कार्यान्वयन सही हिसाबले नभए लगानी प्रोत्साहनका कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहनेतर्फ चेतावनी दिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १, २०८२  १३:२२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार