काठमाडौँ । संघीय निजामती विधेयकमा दफावार छलफल गरिरहेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त सचिव नराख्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था भएकामा राष्ट्रिय सभाको समितिले भने उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको हो ।  विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकले निजामती विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाइदिएको हो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति विधेयकमा छलफल गर्न गठित दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले निजामती सेवामा तेह्रौं तह राखेर अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखेको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा भने अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छैन । राष्ट्रिय सभाको समितिले पारित गरेको व्यवस्था कायमै रहेमा निजामती सेवामा तेह्रौं तह (सचिव), चौधौं तह (मुख्यसचिव र सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार) रहनेछ । प्रतिनिधिसभाले भने बाह्रौं तह (सहसचिव), तेह्रौं तह (अतिरिक्त सचिव), चौधौं तह (सचिव) र पन्ध्रौं तह (मुख्यसचिव र सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार) राखेको थियो । राष्ट्रिय सभाको समितिले सहमति जुटाएअनुसार नै विधेयक पारित भएमा निजामती सेवामा चौधौं तहसम्मको व्यवस्था रहनेछ ।