काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था नै स्वीकार गरेको छ ।  संघीय निजामती विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सचिवको पदावधि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार कायम गर्ने सहमति विधायन व्यवस्थापन समितिमा जुटेको हो । समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरू मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणीको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो । समितिका सदस्य अन्जान शाक्यले निजामती क्षेत्रमा रहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निजामती ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।  उनले भनिन्, ‘राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरूका लागि ७ वर्ष र सातौं  र  आठौं  तहको अधिकृत लेबलहरुमा पाँच वर्ष पुग्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । पाँच वर्ष गर्दाखेरि अघिल्लो व्यवस्था अनुसार नै त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो । किनभने युवाहरुमा अलिकति निरासा कम उत्पन्न हुन्छ । निजामती सेवामा अलिकति निरासा भएर उनीहरु विदेशिन सक्छन् । दक्ष युवाहरुलाई हामीले एउटा ठाउँ दिनुपर्छ ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा संघीय सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ ।