काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारका लागि विश्वासको मत दिएको पार्टी मध्येको एक जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन फिर्ता लिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । ३२ असारमा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेकोले सोही दिनबाट गणना गरी विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र यो कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ । त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।