काठमाडौं । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । पारित भएको विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा पेश हुनेछ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरूमा सरोकारवालाहरूले विमति जनाएपछि पारित हुन सकेको थिएन भने शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजबाट आन्दोलन समेत सुरु भएको छ । 

माओवादी, रास्वपा र राप्रपाको फरक मत 
माओवादी, रास्वपा, राप्रपाको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा फरक मत रहेको छ । माओवादीले उपसमितिको सहमतिबमोजिम पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्नेमा ५ बुँदे फरक मत राखेको छ । त्यस्तै रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नु पर्नेमा पनि माओवादी र रास्वपाको फरक मत रहेको छ । राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरामा फरक मत राखेको छ । यसअघि असार १५ गते समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोधले गर्दा ढिला भएको थियो । महासंघ विद्यालय सञ्चालकहरूको असन्तुष्टिबीच समितिबाट विधेयक पारित भएको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षक महासंघसमेत आन्दोलनको तयारीमा छ ।