काठमाडौं ।  अर्थ समितिको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक माथि दफावार छलफल गरिएको छ । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले विधेयकमा थप समय लिएर स्पष्ट र दूरगामी सोचसहित अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद प्रकाशशरण महतले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल बिना हतारमा निर्णय लिँदा समस्या आउने बताए । उनले भने, ‘पहिलाको छलफल नसकिँदै अर्काे विधेयकमा जाँदा समस्या आउँछ । हतार गर्नैपर्ने अवस्था देख्दिनँ, अलिकति समय लिएर अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।’ त्यस्तै, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पदावधिको व्यवस्था उल्लेख गर्दै, अवधि राम्रो भएमा अर्को कार्यकालमा पुनः नियुक्ति गर्न सकिने र पुनः प्रक्रिया नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने धारणा राखे । समिति सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले वैकल्पिक वित्तलाई बन्दक बनाउने ढंगको कानुन नबनाउन स्पष्ट सुझाव दिए । उनले भने, ‘वैकल्पिक वित्तलाई बन्दक नबनाउने खालको कानुन समितिमै स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ यसैगरी अर्थ समितिकी सचिव रेखा उपाध्याय (खनाल) ले विधेयकका केही प्रावधानबारे प्रष्ट पार्दै भनिन्, ‘वित्त परिचालन र आयोजना विश्लेषणका लागि कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव राखिएको छ । विकास अध्ययनलाई हटाउने प्रस्ताव आएको थियो, यसलाई फाइनल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा निर्णय गर्नु बाँकी छ ।’ उनका अनुसार वित्त विश्लेषणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, र विषयवस्तुमा ‘अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन वा वाणिज्य’ मध्ये कुनै एक राख्ने सहमति भएको छ । उनले थपिन्, ‘सार्वजनिक विकास प्रशासन विषय समावेश गरिएको छ र ६४ बुँदा फाइनल भएको छ ।’