काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले थुनामै पठाउने आदेश जारी भएको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । बुटवलको सुप्रीम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा छन् । उनले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चित आफूबाटै गर्न चाहेको तर्क गर्दै आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमा सुनुवाइका लागि १० नम्बर न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा परेको थियो । लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।  यसअघि आफैंले दिएको निवेदनमा तोकिएको पेशी लामिछानेका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए । सोमबार तेस्रो पटक तोकिएको पेशी सुनुवाइका लागि न्यायाधीश सापकोटाको इजसालमा परेको थियो । लामिछानेले मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई सोही दफाको ७१ बमोजिम थुनामुक्त हुनका लागि आग्रह गर्दै साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए । उनीविरुद्ध संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर पनि छ । त्यही दिन अदालत प्रशासनले प्रक्रिया अघि बढाएर न्यायाधीश डिल्लीराज शर्मा अर्यालको इजलासले प्रक्रिया अघि बढेको निवेदकलाई जानकारी दिने आदेश गरेका थिए । त्यसपछि साउन १९ र २० गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो । साउन २० गते न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगी र साउन २१ गते न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा परेको थियो । दुवै पेशी लामिछानेका कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापाले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए । न्यायाधीश योगीले माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेका थिए । सोमबार लामिछानेको तर्फबाट नारायण कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए । सरकारी पक्षबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका प्रमुख सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेम पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु दामोदर गौतम र हिरालाल भोलनले बहस गरेका थिए । लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए । लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई उनको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । लामिछाने चैत २२ गते नै काठमाडौँबाट पक्राउ परेपछि त्यसयता जिल्ला कारागार भैरहवामा छन् ।