काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक दुरदृष्टिकासाथ समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जित गरी यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्याब्सनले उक्त माग प्रस्तुत गरेको हो ।  यसका साथै, एनप्याब्सनले संविधानको अवधारणा अनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्य अनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेदरहित रुपमा निर्माण गर्न तथा नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।  कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्य अनुरुप कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्टरुपमा ऐनमा उल्लेख गर्न, छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका वञ्चित रहन नपरोस साथै निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाई न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, विद्यालय शिक्षाको विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरू निःशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताकासाथ समीक्षा गर्न तथा शिक्षा, नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गर्न पनि एनप्याब्सनले माग गरेको छ ।  नेपालमा विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा आज ८ खर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको, २ लाख भन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीहरूमा ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको यस संगठनमा करिब ३० लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको अवस्था निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यद्वारा नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने एनप्याब्सनको बुझाई छ ।