काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले समाज रूपान्तरणको सन्दर्भमा कानुन निर्माणको आवश्यकता बारे धारणा राखे । उनले समाजमा अझै पनि छुवाछुतजस्ता प्रवृत्ति विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध कानुनी उपाय आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘हामी सबै समाज परिवर्तन गर्न लागेका मान्छेहरू यहाँ छौं,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘तर हाम्रो समाजको वास्तविकता के हो भने अझै पनि छुवाछुतको भावना राख्ने मानिस छन् । जसको मनमा त्यो भावना छ, सबैलाई दण्डित गर्न सकिन्न, तर गल्ती गरे दण्डित गर्नुपर्छ ।’ उनले अपराध वर्गीकरणको महत्त्वसमेत औंल्याए । अपराधका प्रकृति फरक हुने भएकाले कानुन निर्माण गर्दा तीनको श्रेणी निर्धारण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘कुन अपराध कुन श्रेणीको हो भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ, सबै अपराध एउटै श्रेणीका हुँदैनन्, त्यसैले कानुन निर्माणमा सिद्धान्त बनाएर जाँदाखेरि अरु कानुनहरुमा पनि केही कुराहरु राखेर जानुपर्ने हुन्छ’, मन्त्री पन्तले भने ।
साथै, उनले प्रशासनिक संरचनामा देखिएको कानुनी अस्पष्टताको विषयमा पनि प्रकाश पारे । उनले, हाल सचिवभन्दा मुनिको तर सहसचिवभन्दा माथिको तह कानुनी रूपमा स्पष्ट नभएको बताए ।