काठमाडौं । नेपालको आदिवासी–जनजाति क्षेत्रको वृत्ति विकासको लागि आउने अनुदानमा अपारदर्शिता भएको भन्दै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ र आदिवासी जनजाति आपांग संघ बाहिरिएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी झण्डै ६० करोड अनुदान निश्चित मान्छेहरुले आफूखुशी चलाउन लागेकाले बाहिरिने घोषण गरेको उनीहरुले जानकारी दिएका हुन् । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ ५० वटा जातिय संस्थाहरुको छाता संगठन रहेको सो संस्थाकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले करोडौंको अनुदान लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकिएको र अब पनि पुग्ने सम्भावन नदेखेकाले आफूहरु त्यसबाट अलग भएको जानकारी दिएकी छिन् । सम्पूर्ण अदिवासी महिलाहरुको आस्था र विश्वासलाई उच्च सम्मान गर्दै उक्त निर्णय गर्न बाध्य बनाइएको जनाउँदै शेर्पाले भनिन्,‘बारम्बार डिजिएम स्टेरिङ कमिटीका बैठकहरुमा सुझाव तथा विरोधहरुलाई नसुन्ने अवस्थामा ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्न सकिन्न ।’ विश्व बैंकबाट आएको ६० करोड अनुदान आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि  गर्नको लागि भनिएता पनि मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको र सो रकम सम्बन्धित सरोकारवालासम्म नपुगेकोले उक्त गम्भिर विषयको विरुद्ध राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले पर्दाफास गर्दै आएको शेर्पाले बताइन् । यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघका अध्यक्ष खड्क सारु मगरले आफूहरुले पनि पटकपटक खबरदारी गर्दै आएको बताउँदै भने,‘एक वर्ष अगाडिबाटै इमेलमार्फत डिजिएमलाई लिखित राजिनामा पठाएका थियौं तर उनीहरुले सुधार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि पर्ख र हेरको स्थितिमा बस्यौं तर त्यो सम्भव रहेन ।’ महासंघको कदमलाई साथ दिदै व्यापक आर्थिक अनियमितता र वेथिति विरुद्ध आफूहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको बताए । अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत रहेको नेपाल ग्रामिण पुनर्निमाणरुरल रिकष्ट्रक्सन नेपाल–आरआरएनका अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्कीको निर्देशन तथा नियन्त्रणमा विभेद गरिएको कारण आफूहरु त्यसबाट अलग भएको घोषणा गरेको सारु मगरले बताए । उनीहरुले डिजिएमका बैठकहरुमा बोलाएर हस्ताक्षर गराउने बाहेकका अन्य विषयहरुमा प्रवेस गर्न रोक लगाउनुले पनि तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य गराउनको खातिर सो कदम चाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । दुबै संस्थाहरुले नेपाललाई दिदै आएका अनुदानहरु सहि ठाउँमा सदुपयोग गरेका छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन–अनुसन्धान कारबाहीका लागि नियमन तथा अनुगमन गर्न समेत विश्व बैंकलाई अनुरोध गरेका छन् ।