काठमाडौं । मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले श्रीलंकालाई दिने भनेको ५६ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम बराबरको अनुदानलाई ‘निरन्तरता’ नदिने निर्णय गरेपछि नेपाल भित्र एमसीसीको भविष्यलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ । खाष गरी सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकिरहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको भविष्यलाई लिएर चासोहरू प्रकट हुन थालेका हुन् । अमेरिकाका लागि एकजना पूर्व नेपाली राजदूतले संसद्ले ५०० मिलियन डलर अर्थात झण्डै ६० अर्ब नेपाली रूपियाँ बराबरको उक्त अनुदान सम्झौता अनुमोदन नगरे त्यो फिर्ता जान सक्ने श्रीलंकाको दृष्टान्तले देखाएको बताए । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले प्रतिक्रिया दिँदै एमसीसी स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको निर्णय भएको भन्दै सम्झौताको स्वामित्वलाई लिएर नेपालमा व्यक्त भइरहेका धारणालाई नजिकबाट नियालिएको जनाएको छ । यसबारेमा नेपाल सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

श्रीलंकामा के भएको थियो ?
एमसीसीको निर्देशक समितिले सन् २०१९ मा यातायत र भूमि सम्बन्धी परियोजनाका लागि श्रीलंकालाई ४८० मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त रकम कोलम्बो महानगरको सडक र यातायात प्रणालीको विकास साथै कम उपयोग भएका सरकारी भूमिको पहिचान गरी त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको थियो । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भएको चुनाव अघिसम्म उक्त कम्प्याक्टलाई श्रीलंकाको सरकारको समर्थन रहेको थियो । तर चुनावमा चीनसँग निकट रहेका र बढी राष्ट्रवादी छवि देखाउने गरेका भन्ने संज्ञा दिइने गोटाबाया राजपाक्षे राष्ट्रपतिमा चुनिएका थिए । एमसीसीले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा आँच पु¥याउने विषयलाई उनको दलले चुनावमा नारा बनाएको थियो ।
एमसीसी सम्झौतापछि अमेरीकी फौजसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने, सम्झौता अन्तर्गत हुने भूमि आधुनिकीकरणका कारण विदेशीले जग्गा हडप्ने खालका दावी उक्त दलको थियो । गत जनवरीमा पद सम्हालेपछि गोटाबायाले एउटा पुनरवलोकन कमिटी गठन गरेका थिए । जसले सम्झौतालाई त्यही स्थितिमा नस्विकार्न सिफारिस गरेको थियो । श्रीलंकाले एमसीसीका लागि प्रतिबद्धता जनाएपनि हस्ताक्षर गरिसकेको थिएन । वाशिङटन् डिसीमा बसेको एमसीसीको निर्देशक समितिको मंगलबारको बैठकले श्रीलंकाको कम्प्याक्टलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे कोलम्बोस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीको विकास अवधारणा कार्यान्वयनका लागि देशको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आधारभूत भएको उल्लेख गरेको छ । उसले श्रीलंकालाई दिने भनेको अनुदान एमसीसी परियोजनाका लागि योग्य अरू कुनै देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गरिने पनि जनाएको छ ।

नेपाललाई दिने भनेको अनुदानको भविष्य के ?
सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुसार ५०० मिलियन डलर बराबरको उक्त अनुदानको अधिकांश हिस्सा विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा खर्च गर्ने भनिएको छ । केही रकम सडक स्तरोन्तिमा खर्च गर्ने भनिएको छ । तर कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट भएको विरोधका कारण अघिल्लो संसद् अधिवेशनबाट त्यो अनुमोदन भएन । विवाद मिलाउन बनाइएको कार्यदलले ‘सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्न’ सिफारिस गरेको छ । अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा श्रीलंकासम्बन्धी निर्णयले एमसीसीले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा पनि अमेरिकीहरूले लामो समय कुर्न नसक्ने संकेत दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले ढिलो गर्दै गयौँ र यहाँको राजनीतिक अवस्था यस्तै भइरह्यो भने उनीहरूले कहिलेसम्म कुरिरहने ? यस्तै अवस्थामा प्रचण्ड र उनको समूहले पनि आफ्नो अडान छोड्ने देखिदैँन । संसद्को एउटा अधिवेशनभन्दा पनि ढिला भयो भने उनीहरूले कति कुरिरहलान ?‘उनले थपे, ‘उनीहरूले औपचारिकताका लागि यो अनुदान गएर दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रदैन भन्छन् । अनि श्रीलंकामा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको जस्तै यो अनुदान अरू कुनै देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न लिएर गयौँ भन्छन् ।’

अमेरिकी अधिकारी के भन्छन् ?
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता आना रिची एलेनले एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने विषय नेपालको छनौट भएपनि अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने बताइन् । उनले भनिन्, ‘एमसीसी पारदर्शी र प्रतिबद्ध साझेदार हो र उसले नेपालमा भइरहेका गतिविधि नजिकबाट हेरिरहेको छ । यस्ता गतिविधिले–संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ वा स्वामित्वलाई लिएर विवाद) एमसीसी र यसको निर्देशक समितिको यो साझेदारीबाट अघि बढ्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई प्रभावित पार्नसक्छ ।‘ उनले संसद्बाट अनुमोदन गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी नेपालको भएको बताउँदै भनिन्, ‘नेपालले चाल्ने ठोस र सकारात्मक कदम हेरेर एमसीसी र यसको निर्देशक समितिले उपयुक्त भावी कदमहरू निर्धारण गर्छन् ।’
यसअघि यसै वर्षको मध्यमा नेपाली अधिकारीहरूले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको नयाँ मिति तोक्न अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि दुई पक्षबीच संसदीय अनुमोदन नहुन्जेल कार्यान्वयनको लक्षित मिति नतोकेरै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो ।

सत्तारूढ दलको विवादको छायाँमा एमसीसी
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले एमसीसी सम्झौता संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु बनेको प्रतिक्रिया दिए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारले संसद् सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ । अब उहाँहरूले कसरी अघि बढाउनुहुन्छ त्यो संसद्ले जान्ने कुरा हो ।’ अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताले नेपालमा झन्डै २३ लाख व्यक्तिलाई लाभ दिने भन्दै यसको अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइले रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न असर गरिरहेको बताउने गरेको छ । साथै उसले नेपाल सरकारको कुनै चासो रहे या कम्प्याक्टमा उल्लेखित भाषाबारे केही प्रश्न रहे छलफल गर्न तयार रहेको जनाउँदै आएको छ ।