काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्वउपाध्यक्षहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दाबी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।  उनीहरूले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजश्वका दरमा परिवर्तन गर्ने काम समेत नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।  यसरी अनुरोध गर्नेहरूमा आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा.जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा.शङ्कर शर्मा, डा.पीताम्बर शर्मा, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा.गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा.स्वर्णीम वाग्ले छन् ।