दक्षिण कोरिया : कुकुरको मासुमाथिको प्रतिवन्ध हटाउन माग 

मंगलबार, चैत १३, २०८०

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा कुकुरको मासु उत्पादन गर्ने उद्योगका प्रतिनिधिहरूले उत्पादन र उपभोगमा लागेको प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेका छन् । राजधानी सियोलमा कुकुरको मासुको व्यापार र उपभोगमा हालै लगाईएको प्रतिबन्ध खारेज गर्न माग गर्दै आज मंगलबार उनीहरूले त्यहाँको सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । 
 कुकुरको मासु उत्पादन र उपभोगमा लागेको प्रतिवन्ध असंवैधानिक र जनताको आधारभूत अधिकारको विरुद्ध भएको भन्दै यसलाई  खारेज गर्न अदालतमा लिखित उजुरी लिएर व्यवसायी पुगेका हुन् ।
कोरियन एसोसिएसन अफ एडिबल डगका देशभरका करिब १ हजार सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै ५० जना सदस्यले गत जनवरीमा राष्ट्रिय सभाको सर्वसम्मतिले कुकुरको मासु प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।  त्यो खारेजीले आफूले खानेकुरा छनोट गर्ने जनताको अधिकार र उनीहरूको स्वतन्त्रताको हनन गरेको भन्दै सियोलको संवैधानिक अदालतको अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना भनाई  सार्वजनिक गरेका थिए ।
‘राष्ट्रिय सभा र सरकारले उद्योग सरोकारवालाहरूका लागि कुनै पनि छलफल, तयारी वा क्षतिपूर्ति योजना बिना नै विशेष ऐन पारित गरेको छ,’ समूहका महासचिव जु येओङ–बोङले संवैधानिक अदालतको अगाडि पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
कानून पारित भएको लगभग ५० दिन बितिसकेको छ, तर कुकुरको मासु व्यापारीहरूका लागि क्षतिपूर्ति मापदण्डहरू तयार गर्ने सरकारको योजनामा ​​​​प्रगति नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । 
संघले देशभरका कुकुरको मासु उत्पादन गर्ने  किसान, खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ताहरूको तर्फबाट याचिका दायर गर्र्दै, पाल्तु कुकुर र खाने कुकुरहरूको लागि पशु कल्याण एउटै पृष्ठमा छलफल गर्न नसकिने तर्क गरेको छ ।


उनीहरूले कोरियामा कुकुरको मासु खपत गर्ने परम्परालाई ‘सांस्कृतिक पहिचान’ भनेका छन् । कुकुरको मासु व्यवसायीहरूको पछि एक पशु वकालत समूहले पत्रकार सम्मेलन गरी जिउँदो जनावरमाथिको यस्तो क्रूरता सहन नहुने तर्क गरेको छ ।  सन् २०२७ मा लागू हुने कानूनले मानव उपभोग र कुकुरको मासु वितरणको लागि खेती र कुकुर मार्ने कार्यलाई गैरकानूनी बनाउने छ । सन् २०२४ को पहिलो छ महिनामा किसानहरू, खुद्रा विक्रेताहरू र रेस्टुरेन्ट मालिकहरू लगायत कुकुरको मासु उद्योगका सरोकारवालाहरूले आफ्ना व्यवसायहरू दर्ता गर्ने र स्थानीय नगरपालिकाहरूमा आफ्ना प्रतिष्ठानहरूलाई घटाउँदै लगेर अन्ततः बन्द गर्ने योजना पेश गर्ने सरकारी सर्त छ ।
प्रतिबन्धले नयाँ कुकुरको मासु सुविधाको थप स्थापनालाई निषेध गर्दछ । कुकुर मारेर कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई अधिकतम तीन वर्ष जेल वा ३ करोड कोरियन वानसम्म जरिवाना हुनेछ । जबकि कुकुरको प्रजनन र वितरण गर्नेलाई दुई वर्ष जेल वा अधिकतम जरिवाना हुन सक्छ । 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १३, २०८०  १८:२९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार