यो परिवर्तन सँगसँगै संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको दोस्रो अभ्यासमा हामी छौं । यहाँसम्म आइपुग्दा केही भएन भन्दा पनि राजनीतिमा केही परिवर्तन भएका छन् । उथलपुथल पनि भएका छन् । तर अहिलेको स्थानीय सरकारमा हेर्दा ४० प्रतिशत महिला पुगेका छन् । उपाध्यक्ष÷उपमेयर पदमा पुगेका छन् । 
प्रदेश सरकार र प्रतिनिधि सभामा भने महिला ३३ प्रतिशत संख्या पुग्न सकेन । यसमा के कमजोरी रहेछ भने अहिले पत्ता लगाऔं । हाम्रो संविधानको धारा ३८ ले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा लैंगिक विभेद गरिने छैन भनेको छ । तर, समावेशी र समानुपातिक पद्धति राज्यको कुनै पनि निकायमा भएन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा पनि हामीले समानुपातिकमा पठाऔं  । एकचोटी समानुपातिकमा जाने, नेतृत्व रिजर्भ भइहाल्ने, अब निर्वाचन ऐनमा हामीले भनिरहेको आवश्यकता के हो भने भूगोलमा नै प्रत्यक्ष नै महिलालाई एक तिहाइ टिकट दिनुपर्छ । 
स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्दा पनि पुरुष नै पुरुष भए एउटा पार्टीले एउटै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यहाँ एक जना महिला नै दिनुपर्छ । 
संविधानमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विपरीत लिंगको हुनुपर्ने, पार्टीको समावेशिताको कुरा उठेको छ । विपरीत लिंग र पार्टी भन्नेवित्तिकै राष्ट्रपति पुरुष भए उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्नेमा पुरुष नै पुरुष भयो संविधानको। छिद्र त्यहाँ परेको छ । त्यसलाई पनि हामीले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । 
अहिले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कारण एउटा यो पनि हो । महिलाहरुको मुद्दालाई हामीले त्यहाँ सम्बोधन गर्ने हो भने नारी दिवस भन्नेवित्तिकै १९ औं शताब्दीमा अमेरिकन कामदारले उठाएको कुरा हो । 
फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने महिलाहरुले १६ घन्टा काम गर्नुपर्ने श्रमको शोषण भएको थियो । समान ज्याला पाएका थिएनन् । त्यहाँबाट उठेको आन्दोलन आज विश्वव्यापी भयो । धेरै अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु पनि बनेको छन् । नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । 
त्यो परिस्थितिमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा महिलाको राजनीतिक जीवनमा अलि अलि परिवर्तन भयो । सामाजिक र आर्थिक जीवनमा केही परिवर्तन भएको छैन । सामाजिक विभेद त्यहीँ छ । पितृसतात्मक सोच त्यहीँ छ । आज थुप्रै बालिकाहरु जबरजस्तीकरणी,  बलात्कारको सिकार बनेका छन् । कानुन त छ कार्यान्वयन भएको छैन । हिंसा दमन भइरहेको छ । आज पनि नेपाली महिलाले आत्मसम्मान पाएर बाँच्न पाउने अवस्था छैन । आर्थिक सबलीकरण हुन सकेको छैन । अर्थमा पनि पहुँच छैन । 
पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार संविधानले लेखेको छ । तर, अझै पनि हामीले छोरीलाई दाइजो दिएर बिदा गर्ने भन्छौं । सम्पत्तिमाथि पहुँच भइराखेको छैन । मधेसतिर जाने हो भने दाइजो, बोक्सी प्रथा छ । पहाडमा छाउपडी, दाङतिर बादी प्रथा पनि छ । प्रथाहरु कानुनमा जीवन्त छैनन् । त्यसैले सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दा सँगसँगै अहिलेको हाम्रो विषयवस्तु के हो भने लैंगिक समानता मात्र होइन समता र सबै कुरामा महिलाको समान पहुँच हुनुपर्छ । 
जहाँ पनि महिलाले जिम्मेवारी पाएको छन्, त्यहाँ सुशासन छ । काममा बफादारी छ । सक्षम छन् । समयसापेक्ष घटना बुझेका पनि छन् । तर अवसर छैन । न्यायोचित वितरण हुँदैन । पार्टीबाट पनि महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरिदैन । सीमित मात्रामा प्रतिनिधित्व मात्र हुन्छ । अर्थपूर्ण निर्णायक प्रतिनिधित्व हुँदैन । महिलाहरु क्षमतावान छन् तर अवसरको कमी छ । 
महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ भनेको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता आफै आत्मनिर्भर हुनु हो । उद्यमशीलता र अर्थसँग महिलालाई जोड्नुपर्छ । यो जोड्दै गर्दा राज्यबाट जति पनि महिलामैत्री बजेट आउँछ, लक्षित महिलासम्म पुग्दैन । तीनै तहको सरकारमा समन्वय छैन । त्यसमाथि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व मात्र होइन आर्थिक सबलीकरण र सशक्तिकरणका लागि पनि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । 
९कांग्रेस नेत्री संग्रौलासँग नेपाल न्युज बैंकले गरेको संवादमा आधारित०