काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट प्रकृया निष्पक्ष, कानून सम्मत र व्यवहार कुशलताको हिसावले उपयुत्त भएको उल्लेख गर्दै भिसीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउँन सबै राजनीतिक दल एक भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रा.डा. केशरजंग बराललाई त्रिवीको उपकुलपति पदमा नियुक्त गरेको एकसाता पछि मन्त्री राईले कुलपतिको निर्णय सही भएको बताए ।  भिसी नियुक्तिको सन्दर्भमा ऐनमा कुनै स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति दाहालले गरेको निणर्य सही भएको दाबी मन्त्री राईको छ । प्रधानमन्त्रीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको कुरा राखेर मेरिटोक्रेसी अनुरुप भिसी नियुक्त गर्ने भनेपछि मन्त्रालयले पारदर्शि, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष हिसाबले भिसीको नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम पठाएको राईले जानकारी गराए । 

उनले भने, ‘कुलपतिज्युले जुन निणर्य गर्नुभएको छ,त्यो विलकुल कानून सम्मत र व्यवहार कुशलताको हिसावले पनि उपयुक्त छ भन्ने मलाई लागेको छ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो चुनौतीपूर्ण ठाउँमा त्रिवीको वर्तमान चुनौतिहरुको सामना गर्न सक्ने ठानेर कुलपतिज्युले उहाँलाई नियुक्त गर्नुभएको हो ।’
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयमा छलफलका लागि सहभागी भएका उनले त्रिवीको समस्या हल गर्न नवनियुक्त भिसी बराललाई राजनीतिक दलहरुले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षप रोकेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 
‘सबै काम उपकुलपतिले मात्रै गरेर सबै समस्याको अन्त्य हुने होइन,त्यसका लागि एउटा टिम चाहिन्छ । राजनैतिक हस्तक्षेप बढी भयो भन्ने जुन गुनासो बढी आएको छ त्यो गुनासोलाई मेट्नको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता नै जाहेर गरेर व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र काम गर्न दिने वातावरण तथा खुला ग्राउण्ड तयार गरिदिनुपर्छ । त्यसैको आवश्यकता छ’ मन्त्री राईले भने ।   
भिसीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका मन्त्री राईले अन्य राजनीतिक दललाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरिदिन आग्रह गरे ।  

यस्तै,मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो पारित नगरे अन्यौंलता सिर्जना भई अराजकताको अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै छिटो ऐन पारित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
उनले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन हेतु ल्याइएको विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो ऐन बनाउन नसके अराजकताको स्थिति पैदा हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रले सामना गर्नुपर्ने बताए । 
उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा नै विद्यालय शिक्षा ऐन प्रस्तावित छ । ऐनको अभावमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा छिटोभन्दा छिटो हामीले ऐन दिन नसक्ने हो भने अन्यौंल मात्र होईन्, अराजकताको अवस्था पनि कायम हुने र त्यसले शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ ।’ उनले थपे, ‘नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आमूल रुपमा परिवर्तन गर्नको लागि ऐन निमार्ण गर्ने कुरामा समितिको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’ 
साथै उनले एकैपटक ऐन निर्माणका क्रममा आएका समस्याको अन्त्य हुनु भनेको प्रगतीको अन्त्य हुनु भएको अर्थ्याउँदै आफूले समितिमा ऐन निर्माणका क्रममा  समस्याहरु समाधान गर्न सधैं सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।