काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन कानून बनाउने सन्दर्भमा प्रतिपक्षले संसदभित्र साथ दिनुपर्ने बताएका छन् । 
बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलिय प्रतिनिधिको हिसाबले बोलेका उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ (टीआरसी) लाई संसदमा सबै राजनीतिक दलले साथ दिनुपर्ने धारणा राखे । 
उनले भने, ‘शान्तिप्रकृयाको कामलाई हामीले छिटोभन्दा छिटोल पूरा गर्नुपर्ने छ। कानून निर्माणमा संसदभित्रको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । कानून निर्माणमा न्यायपूर्ण कानून निर्माणको पक्षधर हुन्छ ।’ 
शर्माले संसदभित्र पक्ष र प्रतिपक्ष केवल प्रणाली, सिद्दान्त र विचारमा आधारित भएको जिकिर गर्दै कानून निर्माण गर्ने क्रममा सबै एकैठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । 
‘अहिलेको प्रतिपक्ष र पक्ष गणतन्त्र मान्ने र नमान्नेबिचको हो । संघीयता मान्ने र नमान्नेबिचको हो । सुशासन मान्ने र नमान्नेबिचको हो । त्यसैले कानून निर्माणमा हाम्रो सहमति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु,’ शर्माले भने । 
हिउँदे अधिवेशनमा विकास निर्माण,शिक्षा,स्वास्थ्यलगायत विविध क्षेत्रका आवश्यक कानून निर्माणको प्रकृयालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका शर्माले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थाई आवास निर्माणका लागि आवश्यक दोस्रो किस्ता निस्कासनका लागि माग गरे । उनले पूर्ननिर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा ‘संकट क्षेत्र घोषणा’ नै गरी सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 
‘जाजरकोट,रुकुम पश्चिम,सल्यान,बाजुरालगायतका जिल्लामा करिब एक लाख भन्दा बढी निजी घर तथा सयौं संख्यामा सार्वजनिक संस्थाको पूनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अस्थाई आवासको काम भैरहेको छ,त्यसको लागि दोस्रो किस्ताको उपलब्धताको लागि म माग गर्दछु । सरकारले पूर्ननिर्माणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गरेर संकट क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न,आवश्यक कार्यविधि पारित गर्न,तालिमको व्यवस्थासहित छिटो भन्दा छिटो पूर्ननिर्माणको कार्य अगाडि बढाउनको लागि आग्रह गर्दछु ।’