काठमाडौं । प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण मञ्च नेपालले बाँदरको आतंक नियन्त्रणका लागि भन्दै सांसदहरु भारत गएर तालिम लिनुभन्दा किसानका बस्तीहरुमा जानुपर्ने जनाएको छ । मञ्चले बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यकोषको दोहन गरी बाँदर नियन्त्रणका लागि भारत भ्रमणमा जानु लज्जाको विषय भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले बाँदर आतंक नियन्त्रणको नाममा सांसदहरुको विदेश भ्रमणको मेसो मिलाउनु गलत भएको बताए । ‘बाँदर नियन्त्रण गर्न भारत नै जानुपर्ने ?’ उनले भने, ‘हामीसँग सहकार्य गरे सहज तरिकाले समस्याको हल गर्न सक्छौं नि ।’

नेपालमा पर्यावरण र जंगली जनावरहरुको संरक्षण तथा नियन्त्रणका लागि धेरै संघ, संस्था र विज्ञहरु रहेको बताउँदै प्रधानले भारत जानु उचित नभएको बताए । बाँदर नियन्त्रणका लागि आफूहरुसँग ६ वटा विधि रहेको बताउँदै प्रधानले सरकारले हालै अख्तियार गरेको बन्धयाकरण विधि अवैज्ञानिक रहेकोसमेत बताए ।  नेपालमा भएका लाखौं बाँदरलाई भौगोलिक तथा अन्य विभिन्न कारणले बन्ध्याकरणबाट नियन्त्रण सम्भव नहुने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष प्रधानले नेपालमा बाँदरलगायत १६ प्रकारका जनावरले मानव जीवन पद्धतिमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै तिनीहरुको समयअनुसार नीति परिवर्तन गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । जंगली जनावरहरुले किसानलाई पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मञ्चका सदस्य चेवन तुम्बाहाङले सरकारले भूमि ऐन संशोधन गरी किसानको सामूहिक भूमि अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै भने, ‘किसानलाई अधिकार दिए सबैतिर खेती हुने र त्यसले बाँदर पनि नियन्त्रण हुन्छ ।’

संस्थाका अर्का सदस्य श्रीराम घिमिरेले बाँदर तथा जंगली जनावरहरुलाई उनीहरुको दायरामा सीमित राख्न जंगलभरि फलपूmल लगाए आहारको व्यवस्था हुने र त्यसले स्वतः नियन्त्रण हुने धारणा राखे । यसैगरी, उत्तम कँडेलले बाँदरलगायत जंगली जनावरहरुको बासस्थान मानवीय गतिविधिले खलबल्याएकाले उनीहरुले असर गर्न थालेको बताउँदै यसको सहज व्यवस्थान गर्न सुझाव दिए ।  कार्यक्रममा निरेन्द्र कुँवरले उच्च ओहदाका तथा नीति निर्माणमा रहेका व्यक्तिहरु एवं सरकारले सहजभन्दा जटिल बाटो अपनाउने भन्दा किसान र सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दा समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।