काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० जारी गरेका छन् ।  सरकारको सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मीले जानकारी दिइन् ।  ‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० जारी गर्नु भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  अध्यादेश अनुसार बजेत निर्माणको कार्यतालिका हेरफेर गरिएको छ । विनियोजिन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अब फागुन महिनाभित्रै संघीय संसद्मा पेस हुनेछ ।  चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट लिएको लक्ष्य, प्रधानमन्त्रीको घोषणा र राष्ट्रिय योजना आयोगको सुझावका आधारमा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट निर्माणको कार्यतालिका हेरष्फेर गरेको हो । प्रिबजेट छलफलमा आफूहरूले उठाएका विषय सम्बोधन नगरिएको भन्दै पछिल्लो समय सांसदहरूले प्रि बजेट छलफल हिउँदे अधिवेशनमै गराउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । 
ऐनमा यसअघि सार्वजनिक गर्नुभन्दा कम्तिमा १५ दिन अघि सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको हो । अब फाुगन मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट प्रणालीमा यसलाई नीतिगत फड्कोको रुपमा लिइएको छ ।  अब स्रोत समितिले माघ मसान्तभित्रै बजेटको सिलिङ तोक्ने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई फागुन पहिलो सातासम्म सिलिङ तोकेर पठाउने छ । प्रि बजेट छलफल चैत १५ गते भित्र सकाउनु पर्नेछ ।