काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता अग्नि खरेलले संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया दलका नेताहरुले टाउको जोड्दा मिलेर टुंगिने विषय नभएको बताएका छन् ।  बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनका वियषहरुको पीडित केन्द्रित समाधान अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री खरेलले नेताहरुले टाउको ठोक्काएर बनाएको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा बाहिर र पीडित केन्द्रित नभएमा त्यसले काम नगर्ने बताए ।  ‘यो मामिला मिलेर, दलका नेताहरुले टाउको जोडेर टुंगिने मामिला होइन । मैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्त जति बुझेको छु, त्यसको आधारमा भन्दै छु,’ उनले भने, ‘टाउको ठोक्काएर र मित लगाएर बनाएको कानून यदि मापदण्ड बाहिर गयो भने, यदि पीडित केन्द्रित हुन सकेन भने त्यस्तो कानुनले काम गर्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार अगाडि बढौं भन्ने कानुनमन्त्री आफू भएको दाबी गर्दै उनले द्धन्द्धपीडितबाट भाग्नुपर्ने कुनै गल्ती नगरेको बताए ।  उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुरुप अगाडि जाउँ भनियो । मैले सबै पीडितलाई भेटेको छु  । प्रत्येक पीडितका कुराहरु सुनेको छु, संसदमा राखेको छु ।’ 
एक खालको निराशा र डर पीडितमा कायमै रहेको भन्दै वास्तविक पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिकरण खोजिएको आरोप लगाए ।  वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउनको साटो विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनका विषयलाई पार्टीहरुले राजनीतिकरण गरिरहेको भन्दै परियारले त्यसो नगर्न आग्रह गरे । 
‘अहिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ । सबै कुरा मिडियामा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई राजनीतिकरण नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । माओवादी, कांग्रेस तथा एमाले जुनसुकै पार्टी भए पनि यसलाई राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्छ ।’ विस्तृत शान्ति सम्झौता सहमतिका आधारमा गरेको भन्दै सहमहामन्त्री परियारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग ऐनलाई पनि पारित गर्नुपर्ने बताए ।  अझै समय बाँकी रहेको बताउँदै उनले अब खुल्ने संसदको पहिलो बैठकमै विधेयक टेबल गरेर पारित गर्ने हैसियत बनाउनुपर्ने भनाइ राखे ।