काठमाडौं । काठमाडौं–केरुङ रेलवेको सर्वेक्षण गर्न नेपाल आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले आकाशबाट गरिने सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली एक वर्षअघि नेपाल आएको थियो ।उक्त टोली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सम्हालेको भोलिपल्ट नेपाल आएको हो ।  उक्त सम्भाव्यता अध्ययन चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदानबाट गरिएको बताइएको छ। चिनियाँ सरकारी निकायले अघि बढाएको अध्ययन उक्त पूर्वाधार योजनाको लगानी र नक्साङ्कनसहितका विषय निधो गर्न महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल चीन अन्तर्देशीय रेलसेवा अन्तर्गत नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमध्ये ६८.६ किलोमिटर दूरी सातवटा सुरुङ र २.६ किलोमिटर दूरी नौवटा पुलले ओगट्ने छ । काठमाडौं–केरुङ रेलवे निर्माणका लागि २७२ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो ।

चिनियाँ प्राविधिकहरूले एक वर्षमा के के गरे ?
चिनियाँ प्राविधिकहरूले अध्ययन थालेको एक वर्षमा लक्ष्य अनुसार प्रगति भएको बताइएको छ
रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार विसुरालका अनुसार प्राथमिक सर्वेक्षणहरूको काम चिनियाँ प्राविधिकहरूले आफूले बनाएको समय तालिकामै रहेर लगभग पूरा गरेका छन् भने अझ विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन गइरहेका छन् । सन् २०२३ का लागि तोकिएको लक्ष्य पूरा भएको उनले बताए, “यो काम चिनियाँ प्राविधिकहरूले नै गरिरहनुभएको छ र हाम्रो तर्फबाट हामीले सहजीकरण गरिदिएका छौँ । प्राथमिक स्थलगत सर्वेक्षण सकिएको छ तर अरू विस्तृत काम हुन बाँकी छ भनिरहनुभएको छ। ड्रोन उडाएर माथिबाट फोटो खिच्ने काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ ।”
रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रयोग गरिने ‘एलाइनमेन्टको’ ड्रोनले आकाशबाट लिएको तस्बिरले नक्साङ्कन र सम्भावित निर्माणस्थलको अध्ययनमा सघाउने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उक्त कार्य सम्पन्न गर्न कूल ४२ महिनाको समय दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको सेप्टेम्बरमा चीनको भ्रमण गर्दा दुवै देशका अधिकारीहरूले रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनमा भइरहेको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका थिए । नेपालसँग सडक, बन्दरगाह, रेल, हवाई यातायात र विद्युत् प्रसारण ग्रिड जस्ता सम्पर्क सञ्जालसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने इच्छा बेइजिङले व्यक्त गर्ने गरेको छ ।
उसले काठमाडौं–केरुङ रेलवेलाई हिमालय सीमापार बहु आयामिक सम्पर्क सञ्जालको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसले भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देश बन्ने नेपालको आकाङ्क्षामा सघाउने बताउने गरेको छ ।
यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन जाँदा दुवै देशले नेपाल चीन रेलवे सहकार्यको आठौँ बैठक सम्भव भएसम्म चाँडो गर्ने भन्दै चिनियाँ पक्षले नेपाली रेलवे अधिकारीहरूलाई तालिम दिएर सघाउने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनमा अबको वर्ष के गरिने छ ?
चिनियाँ पक्षले आफूले गरिरहेका अध्ययनबारे अहिलेसम्म केही भनिसकेको छैन । नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले चाहिँ रेल सम्बन्धी डिजाइनका क्षेत्रमा काम गर्ने चिनियाँ सरकारी निकाय फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूट ग्रुपले सर्वेक्षणको काम गरिरहेको र त्यसमा नेपालको रेल विभागले आवश्यक सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार तय गरिएको समयतालिका अनुसार नै अहिलेसम्म प्रगति भइरहेको छ । उनले अब भौगर्भिक अध्ययनमा प्राविधिकहरू बढी केन्द्रित हुने आफूले बुझेको बताए ।
बिसुराल भन्छन्, “जस्तो ड्रिलिङ गरेर त्यहाँ भित्रको जमिन कस्तो छ भनेर हेर्ने काम गर्ने भन्ने छ। यस बारेमा म पनि विस्तृत भन्न सक्दिनँ। तर अलिकति अप्ठेरो भूगोलमा छ, त्यही भएर उहाँहरूले पनि आफ्नो कार्यतालिका त्यही अनुसार बनाउनु भएको होला। उहाँहरूले पर्याप्त समय राख्नुभएको छ र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरेर दिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूको छ।”

नेपाल चीन रेलवेको प्रस्तावित रेलमार्ग चिनियाँ भूगोलतर्फ त्यहाँको चोमोलोङ्मा आरक्ष र नेपालतर्फको लाङटाङ र शिवपुरी संरक्षित क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने भएकाले त्यसले पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभावलाई लिएर विज्ञहरूको चासो पाइन्छ । रेलवे विभागका कतिपय अधिकारीहरूले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल तर्फको रेलमार्गको खण्डमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिनमुनि हुने बताउने गरेका छन् ।
उक्त रेलमार्ग निर्माणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा सहभागी नेपाली रेल इन्जिनियर परिवेश पराजुलीले यसअघि बीबीसी नेपालीसँगको अन्तर्वातामा प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहे पनि उक्त रेलमार्गको निर्माण असम्भव नभएको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, “पहाडको टुप्पोबाट २,३०० मिटर मुन्तिरसम्म सुरुङ बनाउनुपर्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। पहाड फोडेर सुरुङ र पुलहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । शिवपुरीबाट बाहिर निस्किसकेपछि रेल पूर्ण रूपमा जमिन बाहिर गुड्छ।’

अब के हुन्छ ?
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमान्डू(केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर अध्ययनका लागि कसले लगानी गर्नेसहितका विषयमा देखिएका अस्पष्टता र कोभिड महामारीसहितका कारणले अवरूद्ध भएको उक्त काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सम्हाले लगत्तै सुरु भएको थियो । दुवै देशले रेलवे क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारे अहिले भइरहेका प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । अहिले जारी अध्ययनले नेपाल चीन रेलवे सञ्जाल निर्माणका लागि लाग्ने लागतको आकलन गर्ने र त्यसले दुई देशबीच लगानीको ढाँचा सहितका विषयमा छलफल गर्न बाटो खल्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

अघिल्लो हप्तामात्रै रेलवे विभागका महानिर्देशकले काठमाण्डूलाई रेलमार्गबाट भारतसँग जोडने बहुचर्चित काठमाण्डू(रक्सौल विद्युतीय रेल परियोजनाको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत ‘छलफल र विमर्श जारी रहेको’ बीबीसीलाई बताएका थिए । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गबारे भारतीय परामर्शदाताले केही महिनाअघि परियोजनाको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’को प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरूका भनाइमा प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरू ‘अस्पष्ट रहेकाले’ थप बुझ्न परामर्शदाता संस्थाका प्रतिनिधिलाई काठमाण्डू बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ। सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
परामर्शदाताले बुझाएको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ प्रतिवेदनमा कुल लम्बाइ १४०.७९० किलोमिटर रहेको उक्त रेलमार्ग बनाउन तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्नसक्ने देखाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।–बीबीसी