काठमाडौं । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिने अधिवक्ता तहको परीक्षामा सहभागी नगराएपछि नेपाल खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुन संकायका विद्यार्थीहरू आक्रोसित भएका छन् । परिषद्ले ३१ औं तहको अधिवक्ताको परीक्षा पुस १३ र १४ गते सञ्चालन गर्दै छ । उक्त परीक्षामा नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट सहभागी हुन फाराम भरेका विद्यार्थीलाई परिषद्ले छुट्टै मिति तोकेको छ । आगामी माघ २६ र २७ गते छुट्टै परीक्षा लिन लागेको जानकारी मंगलबार गराएको थियो ।  फाराम भरे पनि आफूहरूलाई आगामी शुक्रबार र शनिबार हुने परीक्षामा सहभागी नगराइ छुट्टै परीक्षा लिन लागेकोमा विद्यार्थीहरू परिषद्बाटै विभेदमा परेको भन्दै आक्रोसित बनेका हुन् । 
पूर्वआइजीपी समेत रहेका विद्यार्थी डा.कृष्णकुमार तामाङले परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयप्रति दुराषयपूर्ण मनसाय राखेर निजीलाई लाभ हुने गरी छुट्टै परीक्षामार्फत विद्यार्थीलाई फेल गराउन प्रपञ्च रचेको आरोप लगाए । 
‘खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अधिवक्ता तहको परीक्षा माघ २६ र २७ गते गर्ने भनेर हिजो परिषद्ले सूचना निकालेको छ । हिजो बिदाको दिन सूचना निकाल्ने  अर्पझट के परेको थियो ? अरु केही होइन यो षड्यन्त्र हो । खुलामा एक लाखभन्दा बढी जनताका छोराछोरीले कानुन व्यवसायी, अधिवक्ता बन्ने अवसर पाउने भए, उनीहरूले चलाएका प्राइभेट कलेजमा वीएएलएलवी गर्नलाई पाँच वर्ष लाग्छ, १० लाख रुपैयाँ लिन्छन् । खुला विश्वविद्यालयमा सबै विद्यार्थी गए उनीहरू संलग्न व्यापार, व्ययसाय र युनिर्भसिटी सुक्ने भए । त्यसैले जसरी हुन्छ खुला विश्वविद्यालयलाई बन्द गर्ने, विद्यार्थीलाई अलग्गै परीक्षा लिएर फेल गराउने मनसाय छ यहाँ । दुराषय, पूर्वाग्रही षड्यन्त्र हो यो । यो घोर आपत्तिजनक छ,’ डा.तामाङले भने ।  तामाङले अदालतको आदेशकै परिषद्ले मानहानी गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने चेतावनी पनि दिए । 
‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीश समेतका पाँचजना न्यायाधीशहरूले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सम्मिलित गराउ भनेर दिएको स्पष्ट आदेश छ’, उनले थपे, ‘यो सिधै अदालतको मानहानि भयो । हामी मुद्दा लड्छौं ।’  कानुनी अनुशासन कायम राख्न भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाल बार काउन्सिल (नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्) ले नै अदालतको आदेश छल्ने, नमान्ने नियत राखेर खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई गरेको पूर्वाग्रही व्यवहारको अमान्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

यता, परिषद्का सचिव भनदेव जोशीले भने परिषद् विद्यार्थीको परीक्षाका लागि संवेदनशील रहेको दाबी गरे । खुला विश्वविद्यालयले पहिला संवैधानिक इजलासमा दिएको विचाराधीन निवेदनमाथि पूरक निवेदन दिएको र त्यसका लागि पुष ६ गते संवैधानिक इजलासबाट आदेश आएको उनले बताए । उनले परिषद्लाई उक्त आदेश ८ गते आएको र आउनासाथै बैठक बसेर निर्धारित समयमै विद्यार्थीको १३ र १४ गतेको परीक्षा सञ्चालन गर्ने र खुलाको हकमा संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार परीक्षा व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेर छुट्टै मिति तय गरेको जानकारी गराए । 
परिषद्ले संवैधानिक इजलासको आदेशपछि त्यसलाई मध्यनजर गरी बैठक बसेर माघको २६ र २७ गते परीक्षा लिनेगरी फाराम खुलाएर प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । 
सचिव जोशीले भने, ‘हामीलाई ८ गते आदेश प्राप्त भएको छ । सोही दिन परिषद्को बैठक बसेर १३ र १४ गतेको परीक्षालाई पनि निरन्तरता दिने, नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई दिएको आदेशका हकमा आवश्यक व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाउने निर्णय गरियो ।’ परिषद् अदालतको आदेशको अवहेलना नगरेको भनाइ उनको छ ।