काठमाडौं । सरकारसँग गत वर्ष गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उखु कृषकहरूले आइतबारदेखि राजधानीमा फेरि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । एक वर्ष अगाडि जाडोयाममा काठमाडौं आन्दोलन गरेपछि सरकारले सम्झौता गरेका थियो । वर्षौँदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । त्यसबाहेक उखु खेतीसँग जोडिएका अन्य मागहरू पनि छन् । उखु कृषकको आन्दोलनमा नेपाल उखु उत्पादक महासंघजस्ता संघ–संस्थाले सहभागिता भने रहने छैन । आन्दोलनको चेतावनी दिने कृषकहरूका अनुसार गत वर्ष स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा आएका कृषकहरू नै सहभागी हुनेछन् । नेपालमा वर्षौँदेखि उखु कृषकहरूले चिनी उद्योगीले समयमा रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । हरेक सरकारले उखु किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्ने, कार्यदल वा समिति बनाउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि गरेका छन् । तर उखु कृषकको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताइन्छ । उखु कृषकका समस्या समाधान हुन नसक्नुका प्रमुख तीन कारणहरू यस्ता छन् ।

१. चिनी उद्योगले भुक्तानी नदिनु
उखु कृषकहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेकै चिनी उद्योगीहरूले समयमा भुक्तानी नदिनु हो । आन्दोलन घोषणा गरेका कृषकहरूका अनुसार अहिले पनि विभिन्न चिनी उद्योगबाट ठूलो रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार उद्योगहरूबाट कृषकले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । कतिपय कृषकले त वर्षौँदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । त्यसैले गर्दा कृषकले आन्दोलनको बाटो रोज्ने गर्छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीका भनाइमा ६० करोडको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ । अहिलेको आन्दोलनबारे महासंघलाई जानकारी नभएको उनले बताए । तर उखु कृषकले बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारण उद्योगीले समयमा भुक्तानी नदिनु नै भएकोमा उनी सहमत छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघको उखु विभागका प्रमुख रामचन्द्र सिंह कुशवाह पनि कृषकहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू आन्दोलित बन्ने गरेको बताउँछन् । नेपाल चिनी उद्योग संघका सचिव राजेश केडिया चाहिँ अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले गत वर्षसम्मको भुक्तानी दिन बाँकी नरहेको बताउँछन् । यसपटक भने भर्खर उखु काट्ने सिजन सुरु भएकाले भुक्तानी नरहेको उनको भनाइ छ । तर सञ्चालन हुन नसकेका चारवटा उद्योगको भुक्तानी भने बाँकी नै रहेको र उनीहरूले कृषकलाई भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू भएको केडियाले बताए ।

२. सरकारको ढुलमुले नीति
नेपालमा उखु कृषकको समस्या समाधान नहुनु र हरेक वर्ष उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा अर्को कारण सरकारले नीतिगत निरन्तरताको कमी रहेको कतिपयको बुझाइ छ ।
मैनाली भन्छन्, ‘सरकारले कहिले एउटा नीति लिन्छ, कहिले अर्को लिन्छ । पोहोर मात्रै १५ दिनभित्र भुक्तानी नदिए कारबाही गर्ने भनेको थियो । हालै सरकारले एउटा कार्यविधि पारित गरेछ त्यसमा दुई महिना भनिएको छ । त्यसले उद्योगीलाई उन्मुक्ति मिल्छ ।’ उनी सरकारैपिच्छे फरक–फरक कुरा हुँदा पनि समस्या भएको बताउँछन् । कृषकमैत्री नीति निर्माण गर्नेसमेत उद्देश्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ स्वयम् पनि उखु कृषकका हकमा सरकारको नीति स्पष्ट हुन नसकेको स्वीकार्छन् । नीतिगत एकरूपता नहुँदा दीर्घकालीन रूपमा उखु किसानका समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै उनी त्यसलाई समाधानका लागि आयोगले पनि निकै कोसिस गरेको दाबी गर्छन् ।

३. किसान आन्दोलनको राजनीतिकरण
कतिपयका भनाइमा किसान आन्दोलनमा पनि वास्तविक किसानभन्दा अन्यको प्रवेश हुने गरेकाले समस्या थप बल्झिने गरेको छ । किसान आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा उद्योगीहरू इमान्दारीसाथ अघि बढ्न सक्नु भएन । किसानहरूका बीचमा पनि बिचौलियाहरूको घुसपैठ भएको देखियो ।’ उनी सरकार र उद्योगीले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । कृषकहरूका भनाइमा सरकारमा बस्नेहरूले पनि राजनीतिक फाइदाका लागि सहमति गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलाने प्रवृत्ति देखिएको छ । कृषकका समस्यालाई राजनीतिकरण गरिएकाले पनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो कि भन्ने आफूहरूलाई लागेको उखु किसान राय बताउँछन् ।

समर्थन मूल्यमा असहमति
कृषकहरूले पुरानो सम्झौता नै कार्यान्वयन नभएको भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका बेला सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिक्विन्टल उखुको ५४४ रुपैयाँ ३३ पैसा मूल्य तोकेको छ । गत वर्ष यो मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३४ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको थियो । सरकारले तोकेको नयाँ समर्थन मूल्यमा पनि कृषकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार अहिलेको मूल्यले कृषकको लागत उठ्न सक्दैन । त्यसैले यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आफूहरूले पहल गर्ने उनी बताउँछन् । संंघर्ष समितिका सचिव राय पनि अहिलेको आन्दोलमा अब यो माग पनि जोडिने बताउँछन् । 
उखु कृषकका माग सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने, उद्योगीले उखु किनेसँगै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बिमा र अनुदान सुविधा हुनुपर्ने लगायतका सुझाव कृषक र विज्ञहरूको रहेको छ । कुशवाहका भनाइमा नेपालमा सरकार वा कृषककै सहकारीमार्फत् चिनी उद्योग सञ्चालन भए धेरै समस्या हल हुने देखिन्छ ।–बीबीसी