काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रादेशिक संरचनासहित विभिन्न विषयमा गरेका निर्णयबारे अहिले टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। यसै साता सकिएको बैठकले पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाइएको छ र त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही विषयलाई लिएर धेरैले “रास्वपा सङ्घीयताविरोधी दल भएको” टिप्पणी गरिरहेका छन् । यद्यपि उक्त दलका एक उपसभापतिले बीबीसीसँग “आफ्नो दल सङ्घीयताविरोधी नभएको तर प्रदेश र वडा संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ” भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । गत निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी भएको नवगठित उक्त पार्टी संसद्‌मा चौथौ ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ ।

उक्त दलका सभापति रवि लामिछाने गठबन्धन सरकारमा सुरुमा उपप्रधानमन्त्रीको पदसहित गृहमन्त्री पनि बनेका थिए । नागरिकता विवादका कारण उनको पद गुमेपछि पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । पछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै उक्त दल विपक्षमा बस्यो । जनकपुरमा सम्पन्न बैठकले सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टी उपसभापति नियुक्त गरेको छ ।

रवि लामिछानेको प्रतिवेदनमा के छ ?

रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ भने आफ्नै दलभित्रको अवस्थाबारे पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लामिछानेले अहिले नेपालमा रहेको राजनीतिक प्रणाली वा व्यवस्था फेर्न नचाहेको र यो व्यवस्था भित्रैबाट परिवर्तन खोजेको उल्लेख गरेका छन् ।

“अहिलेका धेरैजसो मुख्य दल तत्कालीन व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यका साथ बनेका थिए। जुन त्यो बेलाको आवश्यकता थियो। हामीले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबै खाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौँ। हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

व्यवस्था परिवर्तन नगरीकनै अवस्था परिवर्तन गर्न सकिने दोहोर्‍याएका छन् । यद्यपि उनले प्रदेश संरचनाको आलोचना गरेका छन् ।

दुईतिहाइको आशा

प्रतिवेदनमा ‘नोट’ भन्दै लामिछानेले लेखेका छन्, “अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजाँदैन । त्यसमाथि यो भ्रष्टाचारको केन्द्र र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ । यसको विकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुन्न ।”

उनले चितवनमा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७५ प्रतिशत मत पाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘चितवन क्रान्ति’ भनेका छन् र चुनावबाट दुईतिहाइ ल्याउन सकिने दाबी प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

यहाँको संसदीय व्यवस्था र चुनावबाटै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा गर्न सकिने रास्वपाको महत्त्वकाङ्का पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।

‘कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि प्रदेश’

प्रदेश संरचनाप्रति आलोचना गरिएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले पुराना दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि प्रदेश संरचना बनाएको दाबी गर्दै आफ्नो दलले कार्यकर्ता बढी बनाउने नीति नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।

“अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बताइएको जस्तो प्रतीत हुन्छ। र, एक हदसम्म हेर्दा हो कि झैँ पनि लाग्छ। आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न नसक्दा आम नागरिक प्रदेशको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन् ।”

“नागरिकका आवाज सुने नसुनेझैँ गर्ने, असन्तुष्टि देखे नदेखेझैँ गर्ने र नागरिकको भावना बुझे नबुझेझैँ गर्ने दल राजनीतिक दल हुन सक्दैन।”

“त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ । प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ ।” लामिछानेको प्रतिवेदनमा  छ ।

मतदाता रिझाउने मुद्दा

लामिछानेको प्रतिवेदनमा विशेषगरी धेरै मतदाताको मन छुने खालका मुद्दाले स्थान पाएको जस्तो देखिएको छ ।

त्यसकै एउटा रूपमा उनले सङ्घीयताको भन्दा पनि प्रदेश संरचनाको आलोचना गरेको देखिन्छ ।

उनले प्रतिवेदनमा आफ्नो पार्टीले प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई राखेको उल्लेख गरेका छन् ।

लामिछानेले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको कुरा दोहोर्‍याएका छन् भने विदेशमा रहेका नेपालीको आर्थिक र हक अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै स्वदेशभित्र घना बसोबास भएको र धेरै मतदाता रहेको क्षेत्रमा पर्ने मधेशलाई पनि दलले प्राथमिकतामा राखेको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशको जलेश्वरमा भएको रास्वपाको बैठकबाट पारित उक्त प्रतिवेदनमा उनले मधेश विकास निर्माणमा पछाडि परेको र त्यसका लागि पनि मधेश केन्द्रीत नीति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उक्त बैठकले रास्वपाका कतिपय पदाधिकारीहरूको मनोनयन गर्नुका साथै सांसद र पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू स्वत: केन्द्रीय सदस्य हुने पनि निर्णय गरेको छ ।

तर पदाधिकारी मनोनयन गर्दा आफ्नै विधान मिचेको भन्दै रास्वपाको आलोचना पनि भइरहेको छ ।

के रास्वपा सङ्घीयताविरोधी हो ?

रास्वपाले प्रदेश संरचनाको विकल्प खोज्नुपर्ने मत भएको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेपछि उक्त दललाई धेरैले सङ्घीयताविरोधीको सङ्ज्ञा दिएका छन् ।

यद्यपि उक्त दलका उपसभापति एवं सांसद डोलप्रसाद अर्याल आफ्नो दल सङ्घीयताको विरोधमा नरहेको बताउँछन् ।

“पार्टी स्थापनादेखि नै हामी सङ्घीयताविरोधी होइनौँ र त्यस्तो दस्तावेज लेखेका पनि छैनौँ,” बीबीसीसँग उनले भने, “हामीले स्पष्ट के भनेका छौँ भने अहिलेको व्यवस्थाभित्रै अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेका छौँ ।”

पार्टी स्थापनादेखि नै हामी सङ्घीयताविरोधी होइनौँ र त्यस्तो दस्तावेज लेखेका पनि छैनौँ

स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाहरू प्रभावकारी नभएको र बेथिति बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी विकल्प ल्याउनुपर्छ भन्ने मात्र आफ्नो दलको धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको संरचनाबारे आफूहरूले कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे उक्त दलले अहिले एउटा कार्यदल नै बनाएर काम गरिरहेको र त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि जनताले बुझ्ने भाषामा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।

मध्यावधि निर्वाचनको सङ्केत

लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मध्यावधि निर्वाचन पनि हुन सक्ने सङ्केत गरेको पाइन्छ ।

के तपाईँहरूले मध्यावधि निर्वाचन चाहनुभएको हो भन्ने प्रश्नमा अर्यालले भने, “हामीले मध्यावधि चाहेको होइन, तर त्यस्तो परिस्थिति आइहाले पनि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ भन्ने मात्र सभापतिज्यूको प्रतिवेदनको आशय हो ।”

रास्वपाले विधान मिचेर पदाधिकारीहरू मनोनयन गरेकोबारे पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा अर्यालले भने, “विधानले जे भनेको छ त्योभन्दा हामी दायाँबायाँ छैनौँ । अहिले भनिएका कुराहरू विधान संशोधनपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ ।" अहिले आएका नामहरू पार्टीको आन्तरिक छलफल र निर्णयका क्रममा मात्र आएका हुन् ।”