काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि लक्ष्मी महर्जनसहित दुई जनालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । महर्जनलाई ५ लाख र टंककुमार गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखित किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध गरी १० जेठमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतमा २१ जेठदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथि थुनछेक बहस चल्यो । मंगलबार नै आदेश गर्ने गरी सुनुवाइको योजना बने पनि बहस लम्बियो र शुक्रबार इजलासले १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जगन्नाथ देवल ९सुन्धारा० कारागार पठाउन आदेश दियो ।

आजको आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन । जिल्ला अदालतको यो आदेश चित्त नबुझाउने पक्ष सरकारी वकिल वा आरोपितहरु उच्च अदालत जान पाउँछन् ।
तर माथिल्लो अदालतबाट फरक आदेश नहुँदासम्म पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव टेकनारायण पाण्डे पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने छन् ।
योजनाकार मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारी, भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी, पूर्व सभासद् आङटावा शेर्पा, हज कमिटीका अध्यक्ष शम्शेर मिया र हरिभक्त महर्जन पनि थुनामा रहनेछन् । फरार रहेका २ आरोपितहरु भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान र थुनछेक बहस हुन्छ ।