काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा खारेज गरेको संसद विकास कोषको खर्चलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्युँताएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माण कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले ५ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु,’ महतले भने, ‘यस कार्यक्रममा एउटा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ ।’ खारेज हुनुअघि यस कोषको रकम ४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यही कार्यक्रमका लागिमात्रै सरकारले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संसद विकास कोषप्रति विज्ञहरुले पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । सबैको असन्तुष्टिलाई लत्याउँदै कोष ब्युँताएका हुन् ।

बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड
यथार्थमा आधारित हुने गरी आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि सरकारले चालु वर्षकै हाराहारीमा भीमकाय बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले सोमवार बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्च बढाएका छन् ।
चालु वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट आएकोमा आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याइएको छ। चालुभन्दा कम आकारको देखिए पनि आर्थिक गतिविधि नभएको अवस्थामा यो भीमकाय बजेट हो ।

उनले चालु खर्ब ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेका छन्। पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोडबाट घटाएर ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोडमा झारेका छन्। राजस्वको लक्ष्य भने सामान्य राखिएको छ। पोहोर १२ खर्ब ४० अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा यसपाली १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।
उनले वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई कम गरेका छन् । आन्तरिक ऋणलाई पनि घटाएका छन् ।
बजेटमा केही अनावश्यक कार्यक्रमहरु काटिएको छ भने केही कार्यक्रमहरुको पुनर्संरचना गर्न खोजिएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता बढाइएको छैन भने पारिश्रमिकमा आयकरको सीमालाई पनि यथावत राखिएको छ ।