काठमाडौँ । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चर्को ब्याजदर नियन्त्रण, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने घोषणा गरिन् ।
‘अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रको तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइनेछ’ कार्यक्रममा भनिएको छ ‘बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ ।’

यस्ता छन् सरकारका अन्य आर्थिक न्यूनतम साझा कार्यक्रम:

• जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने । नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने ।
• सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने ।
• वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने । विकास निर्माणका कामहरू गर्दा सामान्यत दुईवटा पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुईवटा प्रदेशमा जोडिएको काम संघले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने । संघले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूलाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मझौला तथा सानासाना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

• 

• स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने । विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने । औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने ।
• राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युन बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने । राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने । विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिसनलाई पादर्शी बनाउने । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने ।
• सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने ।
• कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने । मल कारखाना स्थापना गर्ने । कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालिनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चिता गर्ने ।
• जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने । साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने । आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने ।
• नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, साँस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने । नीजगढ विमानस्थल लगायत पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आावश्यक योजना बनाउने । हरित पर्यटनको विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
• भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, ५ वर्षसम्म विग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका करिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने ।
• अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने । पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने । मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
• सिँचाइ पुर्‍याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा नदी पथान्तर ९डाइभर्सन० तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट दीगो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने । नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।
• भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भू उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने । संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीन नागरिकहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने । पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनहरू समेतलाई आधार मानी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने ।
• रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेड दर घटाउने । आम सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने ।
• विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने ।
• नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने ।
• सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा समन्वय इकाइ गठन गर्ने ।
• भूकम्प, बाढी पहिरा, डुबान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्व सर्तकता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकतानुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गर्ने ।
• सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, साँस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने ।
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने ।
• भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने ।