काठमाडौँ । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन बमोजिमको आयोग गठन गर्न लागेको हो ।  आयोग गठनको सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितले गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयमासरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोग गठन गर्नेछ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला, उपसचिवहरू जङ्गबहादुर डाँगी, उमाकान्त अधिकारी तथा दिलकुमार तामाङ र प्रहरी उपरिक्षक दिनेशराज मैनालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सङ्घर्ष समितिकातर्फबाट मनोज पासमान, श्यामकुमार चौधरी, सङ्घर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासमानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

 मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने सहमति भएको छ ।
मिटरब्याज पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने छन् । जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ । उक्त समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कामलाई कसुर कायम गर्ने गरी अघि बढाइएको कानुन संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसको शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
शनिबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘¥यापिड एक्सन फोर्स’को शैलीमा मिटरब्याजी पीडकमाथि कारवाही गर्ने बताएका थिए । पीडितसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई स्थायीरूपमा हल गर्न सरकारले काम अघि बढाएको बताएका थिए ।
उनले पीडितका समस्या समाधान गर्न न्यायिक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको जानकारी दिएका थिए ।