सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
न्यूयोर्क । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्दैन र यदि अहिलेकै अवस्थामा पारित गरियो भने यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने छैन भनी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले बताएका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक भनेर बताइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत्र ५ गते संसदमा पेश गरिएको थियो । संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनको लागि पर्याप्त व्यवस्था गर्दैन । प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सरकार विफल भएको छ । यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ। विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु हुँदैन। बरू यस विधेयकलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुरुप बनाउनका लागि परिमार्जन गरिनु पर्दछ। यसका अलावा विधेयकलाई संशोधन गर्ने प्रकृयाले प्रस्तावित कानुनको विषयवस्तुहरूका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँगको पर्याप्त परामर्शलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ती संस्थाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । “यस विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू कतिपय अपराधका पीडकलाई अभियोजनबाट जोगाउने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको देखिन्छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उप(निर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन्, “यदि विस्तृत संशोधन नगरिकन हतार–हतार संसदबाट यो विधेयकलाई पारित गरियो भने यो प्रकृयाले द्वन्द्वपीडितको समर्थन र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहबाट कानूनी विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्ने छैन ।’ माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको भर्खरै निर्वाचित गठबन्धन सरकारले संसदमा पेस गरेको पछिल्लो विधेयकले २०७९ श्रावणमा पीडित समूह, कानून निर्माता वा मानवअधिकार विज्ञहरूले पहिचान गरेका प्राय सबै समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन । त्यस समय एउटा संसदीय समितिले आवश्यक परिमार्जनका लागि आफ्नो काम थालनी गरेको थियो तर मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनका लागि भनेर संसद विघटन हुन पुगेकाले उक्त प्रस्तावहरू संसदमा मतदानको लागि प्रस्तुत नै हुन सकेनन् । यसका बाबजुद, प्रमुख गठबन्धन साझेदारको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई समावेश गरेको सरकारले यसलाई ूद्रुत गतिूको प्रक्रियामार्फत संशोधन बिना नै पारित गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बल दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराध सरह हुने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । द्वन्द्वको अन्त्यका लागि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ूमानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्नकोू लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएको थियो । तर, त्यसयता सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पालैपालो नेतृत्व गरेका प्रत्येक सरकारहरूले सत्य र न्यायको प्रयासलाई अवरुद्ध गरेका छन् । अहिलेको विधेयकका केही पक्षहरू सुधारको आधार पनि हुन सक्छन्, जुन लामो समयदेखि थाँती रहेको छ र अत्यन्तै आवश्यक छ, समूहहरूले भने। उदाहरणका लागि प्रस्तावित विधेयकले विगतका राहत प्याकेजहरूबाट वञ्चित भएका केही पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहतको अधिकार समावेश गरेको छ। यसले ूबेपत्ता पारिएकाू व्यक्तिहरूको परिवारको आफन्तको सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। विधेयकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई द्वन्द्वका मूल कारण र प्रभावहरू अध्ययन गर्न र संस्थागत सुधारहरू सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि दिएको छ । यद्यपि, यदि अहिले राखिकएकै प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर पारित गरिएमा यो विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराध सरहको ज्यादतीहरूमा जिम्मेवार सन्दिग्ध धेरै व्यक्तिहरूलाई जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिनेछ । यसबाट दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सत्य र न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वका धेरै पीडित र उत्तरजीविहरूलाई नेपाली न्याय प्रणालीले उपेक्षा गर्न जारी राखिरहनेछ। सन् २००६ मा द्वन्द्व अन्त्य भएपछि उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि लगभग कुनै सफल अभियोजनहरू भएका छैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (बेपत्ता आयोग) लाई स्थापना गर्ने २०७१ सालको कानूनलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फाल्गुन १४ गते उक्त कानूनले गम्भीर अपराधमा क्षेमादान हुन सक्ने कारण जनाई बदर गरिदिएको थियो । पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा द्वन्द्वको समयमा भएका आरोपित अपराधहरूलाई सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगले अनुसन्धान गरेपछि ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’का घटनाहरूलाई विशेष अदालतमा अभियोजनको लागि पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ को परिभाषामा जबर्जस्ती करणी, जबर्जजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, ‘अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ र ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक कसैको हत्या गरेको’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ जसले नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डअनुसार आममाफी दिन नमिल्ने धेरै अपराधहरूलाई समावेश गरेको छैन । विधेयकमा अहिले रहेका प्रावधानले ‘हत्या’ बलात्कारसरह नहुने ‘यौन हिंसा’, ‘कुटपिट र अङ्गभङ्ग’ ‘अपहरण’ ‘आगजनी’, ‘जबर्जस्ती विस्थापन’, ‘गैरकानूनी हिरासत’ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानून विरुद्ध हुने कुनै पनि अमानवीय कार्य ृहरू” मा माफी दिनेछ । फलस्वरूप, मानवता विरुद्धको अपराध वा युद्ध अपराध सरह हुने केही निश्चित गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन र सरकारी सुरक्षा बलद्वारा भएका स्वेच्छाचारी हत्याका पीडकहरूले अभियोजनबाट माफी पाउने छन् ।
विधेयकमा अहिले राखिएका प्रावधानहरूले अन्य निम्न गम्भीर मानवअधिकार समस्याहरू खडा गरेका छन् :
“फेरी एकपटक नेपालका राजनीतिक नेताहरूले गम्भीर अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कानून बनाउन खोजिरहेका छन्,” ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, “१६ वर्षभन्दा बढीको प्रयास र यस खाले रणनीतिबाट भएको असफलताबाट उनीहरूले के स्पष्ट बुझ्नुपर्छ भने विश्वसनीय र वैध न्याय प्रक्रियाले मात्रै शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा हुन्छ ।” २०७१ सालमा स्थापना गरिएका नेपालका दुई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले ६०,००० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेका छन् तर एउटामा पनि छानबिन पूरा गर्न भने सकेका छैनन्। अहिलेको विधेयकअन्तर्गत उनीहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्ने ूमानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनू को प्रमाण सङ्कलन सहित आफ्नो काम पूरा गर्न मात्र थप दुई वर्ष पाउनेछन्। द्वन्द्वकालीन अपराधहरूका लागि जवाफदेहितासम्बन्धी नेपालको कानूनले कसरी विशेषगरी यसमा रहेको आममाफीको प्रावधानहरूको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरू पूरा गर्दैन भन्ने व्याख्या गर्दै सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले “प्राविधिक नोट” प्रकाशित गरेको थियो। सोही कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घले उक्त प्रकृयालाई समर्थन गर्न सकेन । सोही कारणले नै गर्दा विदेशी सरकारहरूले सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगसँग सहकार्य गरेका छैनन् । सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिचान गरेका गम्भीर समस्याहरूलाई नयाँ संशोधन विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन । पीडितले पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाएको देख्ने अवसर पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालका कूटनीतिक साझेदारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड पूरा गर्ने प्रक्रियाले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र मान्यता प्राप्त गर्ने कुरा स्पष्ट पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूमा न्याय प्रदान गर्नको लागि जोड दिनुपर्दछ, मानवअधिकार समूहहरूले भने । द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घनका घटनाहरूमा न्याय प्रदान गर्नमा भएको लामो ढिलाइले नेपालमा दण्डहीनता कायम गर्न र कानूनको शासनलाई कमजोर बनाउन मद्दत गरेको छ। जबर्जस्ती बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्याका घटनामा परेका १४० भन्दा बढी पीडित र परिवारका सदस्यहरूले नियमित अदालत प्रणालीमार्फत न्याय मागेका छन् तर द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायअनुसार नै टुंग्याउनुपर्ने पटक पटक गठन भएका सरकारहरूले तर्क गरेका कारण उक्त मुद्दाहरूको प्रगति अवरुद्ध भएको छ। द्वन्द्वकालीन अपराधका लागि विश्वसनीय न्याय प्रक्रिया स्थापित नहुँदासम्म नेपालको विद्यमान न्याय प्रणालीले पीडितहरूलाई प्रभावकारी उपचार र परिपूरणमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, समूहहरूले भने । न्यायका लागि राष्ट्रिय ढोकाहरू अवरुद्ध हुँदा अन्य देशका अभियोजकहरूले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रस्तावित कानूनमा भएका गम्भीर त्रुटिहरूका कारण यदि यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने यसलाई पीडित, नेपालको सर्वोच्च अदालत वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज समुदायले स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन । चैत्र १ गते ४२ वटा द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वपीडित र उनीहरूको न्यायको अधिकारमा धोका भएको भन्दै उक्त विधेयकको भत्सर्ना गरेका छन् । “नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार ज्यादतीका पीडितहरूले सत्य, परिपूरण र न्यायका लागि धेरै लामो समयदेखि पर्खिरहेका छन्,” इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्की बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन् । “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार र संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ र पीडितको आवश्यकता पूरा गर्ने र आधारभूत कानूनी मापदण्डको सम्मान गर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र संसदबाट पारित गराउनुपर्छ ।”
