लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री लीला गिरीले राजीनामा नदिँदै नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले सरकार गठनमा हतारो गरेका छन् । काँग्रेस तथा माओवादीको अगुवाईमा आज नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नियुक्तका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (क) बाट निर्वाचित सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै ९ दलले प्रदेश प्रमुखलाई माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न दबाबसहितको पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई आठ दलका नेता तथा १ स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरी धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दै मागपत्र पेस गरे । हस्ताक्षरसहितको सो पत्र सभामुख तुलाराम घर्तीलाई पनि बुझाइने छ ।
आइतबार नै माओवादीसहित यसअघि एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजबादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन् ।
पुस २७ गते नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य रुपन्देहीका लीला गिरी माओवादीलगायत ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
लुम्बिनीमा ८७ जना सांसदहरु छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७ , माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४र४, जनमत पार्टी र जसपाका ३र३ , नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र २ स्वतन्त्र सांसद छन् ।
लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुईजना सांसद माओवादीबाट प्रवेश गरिसकेका छन् ।
लुम्बिनीमा एमाले र राप्रपाबाहेक अन्य सबै दल एकातर्फ लागेका छन् । डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा चौधरीलाई नियुक्त गर्न माग गदै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन गरेका हुन् ।
चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता धर्मबहादुर चौधरी, लोसपा दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेय, जनमत पार्टीका दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ता, जसपाका दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता भगवती अधिकारी, जनमोर्चाका दलका नेता तारा थापा र एक जना स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनाउन निवेदन दिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका चार मन्त्रीको राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनमत पार्टी बाहिरिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी तीनजना मन्त्रीले आज मुख्यमन्त्री लीला गिरी समक्ष सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
साथै जनमत पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि राजीनामा दिएका थिए । उनले आफूले मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएको र नयाँ बन्ने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले नेतृत्वमा सरकारमा गत पुस २८ मा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कृष्णा केसी विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सहभागी भएका थिए । त्यसको करिब एक महिनापछि मुख्यमन्त्री गिरीले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा आर्थिक मामिलामन्त्री र ईन्द्रजित थारु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र कृष्णा केसीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित नौ सदस्य मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए ।