काठमाडौँ । सरकारले प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिन निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अनमिनको प्रमाणिकरणका बेला अयोग्य घोषणा भएका लडाकुलाई राहत उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर गृह मन्त्रालयले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । “बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ”, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, “सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।” वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने उनले जानकारी दिए ।
राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठह¥याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।