काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेरिए पनि सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मन्त्रिहरु फेरिन सक्छन् तर नेतृत्वमा तलमाथि हुँदैन । सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम पनि यथावत रहन्छ ।’ 
उनले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् ।  उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने पनि स्पष्ट पारे । 
‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ । बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरि आयोग गठनको तयारी गरिएको छ । केही समयभित्रै आयोग बन्छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरि व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । आयोगमा विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिनेछ ।’  
प्रधानमन्त्रीले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरिने पनि जानकारी दिए । ‘ओभरस्टाफिङको समस्या छ । डुल्बिलेकसनको समस्या छ । अनावश्यक संरचना छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ,’ उनको भनाई छ । 
आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जान समय नभएकाले काम गर्दै जाने र प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो । ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र कार्यान्वयन जाने समय हामीसँग छैन, अनुसन्धान पनि गर्दै जाने, काम पनि गर्दै जाने विधि अपनाउनुपर्छ’, उनले भने ।