काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा ११.७८ प्रतिशतले अनुदान कटौती गरेको छ । रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दै गएको तथा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनियमदरमा कमी आएकोले मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जनाएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार यस अघि ७०.८२ प्रतिशत अनुदान रहेकोमा अब ५९.०४ प्रतिशत मात्र अनुदान पाउने छन् । यसलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा कायम गरिने मन्त्रालयको भनाई छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अब युरियाको २५ रुपैयाँ, डिएपीको ५० रुपैयाँ, पोटासको ४० रुपैयाँ मूल्य कायम भएको छ । यस अघि युरिया १४, डीएपी ४३ र पोटास ३१ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो ।
“रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ”, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ । अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो रू २५, डिएपी प्रतिकिलो रू ५० र पोटास प्रतिकिलो रू ४० मा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४, डिएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको थियो ।
साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो ११, डिएपी प्रतिकिलो सात र पोटास प्रतिकिलो रू नौ महँगो पर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो । तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत  मात्रै अनुदान दिइनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको पनि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । “रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको शर्तको रुपमा रासायनिक मलमा दिँइदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ ।”, कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवस्यक पर्छ । मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा रू १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो । गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट रू १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते रू सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो । यसरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल रू ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ ।
हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनबाट कूल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी खरिद भएको मलमध्ये करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने ९४ हजार मेट्रिक टन आयातका क्रममा रहेको छ । यसवर्ष धानबालीका लागि यसवर्ष ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।