काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा अदालतले नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने प्रष्टीकरण दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा लगाउन पाइने भएपनि त्यो काम अदालतको नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर जिस्काउन खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए । सो टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचनालाई सम्बोधन गर्नेगरी भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

‘सानो स्पष्टीकरण–बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन ! मज्जाले पाइन्छ ! म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु,’ भट्टराईले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘अदालतमा हाजीर भएको छु१ तर शान्तिसम्झौता अनुसारजनयुद्धकालीन मुद्दा त्च्ऋले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन !’
आवेग भन्दापनि विवेकले काम गर्न अनुरोध गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि सोही प्रक्रिया लागू हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो ! आवेग हैन विवेकले काम गरौं !’ उनले भनेका छन् ।
यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको थियो ।
१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
जसमा आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेश प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए ।

आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
“विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ”, आदेश भनिएको छ, “तसर्थ पेस हुन आएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०७९-७-२४ मा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ, अन्य कुराको रीत पुगेको भए प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू ।”  आदेशमा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गर्दै भनिएको छ, “त्यस्ता सङ्क्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।”सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिएको आदेशमा छ ।
अदालतले यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइएको र फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु नहुने व्याख्या गरेको छ ।  
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।