काठमाडौँ । सरकारले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो । 
सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदल सदस्यमा विज्ञ बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहेका छन् । कार्यदल सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ पनि सदस्य रहनुभएको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । 
कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।  कार्यदल सदस्यलाई हिजो नै जिम्मेवारी दिइएको छ । पछिल्लो समय लगातार साइबर सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुन थालेपछि मन्त्रालय कानून र नीति निर्माणमा जुटेको हो । 
मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १५ को बैठकबाट नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । 
समितिलाई हालसालै एकीकृत डाटा केन्द्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधानका लागि भए गरेका कार्यको विस्तृत छानविन गर्ने, उक्त केन्द्रमा रहेका प्रविधि, प्रणाली र व्यवस्थापनको अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, भविष्यमा समस्या आउन नदिन प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र कार्य सुरु गरेको ३० दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्षेत्रगत सर्त तोकिएको छ ।