काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरीका स्थानीय तहलाई खर्च कटौतीको लागि परिपत्र गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले माघ १७ गते निर्णय गरेर सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९र०८०को चालु तर्फको अनिवार्य बाहेक २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहि निर्णयको आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको हो ।
२० प्रतिशत खर्च कटौती हुने खर्च शिर्षकहरुमा कर्मचारी तलब खर्च, जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, अन्य भ्रमण खर्च, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च, फर्निचर तथा फिक्चर्स खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च इन्धन खर्चलगायत छन् ।

कति पालना होला सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ?
सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्गलबार २० प्रतिशत चालु खर्च कटौतीको निर्णय ग¥यो । सङ्घीय निकायहरूमा इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा करिब रू साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भयो । वार्षिक बजेटमा छुट्याएर विभिन्न निकायलाई पठाइसकेको रकम कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले ग¥यो ।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेर सरकार र मातहतका निकायबाट आएको निर्देशन यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा भएका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिँदा सरकारले यसपटक गरेको निर्देशन पनि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यद्यपि यसपटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट शीर्षकमा छुट्याइसकेको रकम सोझै कटौतीको निर्णय गरेको छ । अर्थात् वार्षिक बजेटमा चालु शीर्षकअन्तर्गत राखिएका विभिन्न निकायको रू २४ अर्ब ५० करोड बराबर बजेट काटिएको छ ।
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेर ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाइएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पटक–पटक निर्देशनसमेत दिन्छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने देखिँदैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले सरकारी खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ पनि अहिले कार्यान्वयनमा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि चालु खर्च कटौतीको बुँदा राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते “आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन” जारी गर्दै विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्चको मितव्ययिता कसरी कायम गर्ने भनेर सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको कमी भएको भन्दै २०७८ चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिपरिषद् निर्णयबाट इन्धन खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताबारे विद्यमान व्यवस्था कसिलो नै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन किन खुकुलो हुन्छ त ? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले मितव्ययिता कायम गर्नेबारे विगतमा दिइएका निर्देशनको पालना गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको रहेको बताउँछन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठान्दछ । पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गाना पनि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम हुन सकेको छ वा छैन भनेर सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् ।