काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाताबाट मोबाइल वालेटमा हुने कारोबारको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन दुई लाख रुपैयाँ कारोबार गर्न मिल्ने सीमा तय गरेको छ। यसअघि यो सीमा एक लाख रुपैयाँ मात्र थियो ।
यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा प्रति दिन दुई लाख रुपैयाँ पठाउन मिल्ने सीमा तय गरेको छ। यसको सीमा पनि यसअघि एक लाख रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्र बैंकले प्रति कारोबारको व्यवस्था हटाएको छ । यसअघि बैंक खाताबाट वालेटमा र वालेटबाट अन्य बैंक खातामा प्रति कारोबार ५० हजार रुपैयाँको सीमा थियो । अब भने एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रतिदिन सीमा ५० हजार रुपैयाँमा घटाइदिएको छ । यसअघि यो सीमा एक लाख रुपैयाँ थियो ।
त्यसैगरि, राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई इजाजत पाएको रेमिटेन्स कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित वालेटमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी रेमिटेन्स प्राप्त गर्दा वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाले बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
रेमिटेन्स रकम वालेटको मौज्दात (ओभरनाइट ब्यालेन्स) सीमाभन्दा बढी भएकोमा प्रापकले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा स्थानान्तरण हुने व्यस्था गर्न समेत राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मिलाउनुपर्ने सर्कुलरम उल्लेख छ । वालेटमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात राख्न निषेध गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मोबाइल एप (क्यूआर कोडसमेत) बाट हुने कारोबारको सीमा पनि वृद्धि गरेको छ । यसलाई दुई लाख रुपैयाँबाट तीन लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) मा ५ हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्दा प्रति कारोबार अधिकतम सेवा शुल्क ५ रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि ३ हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्दा ५ रुपैयाँ लाग्थ्यो ।
५००१ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म अधिकतम ८ रुपैयाँ र १०००१ देखि माथि १० रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि ३००१ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म १० रुपैयाँ र १०००१ देखि माथि २० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्थ्यो ।
त्यसैगरी, मोबाइल एप वा इन्टरनेट बैंकिङबाट विद्युतीय रकमान्तर (इन्टर बैंक फन्ड ट्रान्सफर) गर्दा सेवा प्रदायकहरुले प्रति कारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यो शुल्क रकम अनुसार १० रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँसम्म थियो।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटबाट हुने कारोबारमा सेवा प्रदायकहरुले लिन पाउने शुल्कको पनि व्यवस्था गरेको छ। एजेन्टमार्फत वालेटमा रकम लोड गर्न र झिक्न ५ हजार रुपैयाँसम्म ५ रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ।
५००१ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म १५ रुपैयाँ र १५००१ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म २५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। वालेटबाट बैंकमा रकमान्तर गर्दा सेवा प्रदायकहरुले १० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने छन् ।
अन्तरबैंक एटीएम शुल्क घट्यो, मासिक दुई कारोबार निःशुल्क नहुने
राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीएम शुल्क घटाएको छ । एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गरी पैसा झिक्दा लाग्ने शुल्क घटेको हो । 
राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९’ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार बढीमा रू १५ सम्म शुल्क लिन सकिने जनाएको छ ।
यसअघि एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्ड अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम दुईवटा कारोबारसम्म निःशुल्क हुने र दुईभन्दा बढी कारोबारको हकमा प्रतिकारोबार २० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर अहिले मासिक दुई वटासम्म कारोबार निःशुल्क पाउने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।
  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न कार्डका बारेमा जानकारी गराई क्रेडिट, डेविट र प्रिपेड कार्डलगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड आफै छनौट गर्न पाउनेछन् । यस्तो कार्ड जारी गर्दा ग्राहकहरुसँग आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबारमा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर र कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधालगायत विषय समेटिएको सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय कार्डबाट हुने कारोबारको सेटलमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डबाट नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।  साथै यस्तो प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीचहरुको लागि कुनै जमानत÷बन्ड जारी गर्नुपर्ने भएमा नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।
निर्देशिकामार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसरी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा भने वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाको हदबन्दी लाग्नेछैन ।