काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले हात्ती वनभोजका लागि रकम भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएका छन् । चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा गत बिहीबार हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको विषयमा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले विरोध जनाएपछि उनले हात्ती वनभोजका लागि एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नदिने स्पष्ट पारेका हुन् । पर्यटन प्रवद्र्धन तथा वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन समिति सौराहाले सरकारी हात्तीसार र निजी व्यवसायीले पालेका करिब ७० हात्तीलाई वनभोजका रुपमा केरा, चना, भुइँकटर, स्याउ, उखु, सखर, खर्बुजा र खिर खुवाइएको थियो ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोग तथा चितवन निकुञ्जको सहकार्यमा हात्ती वनभोज कार्यक्रम गरिएको हो । चितवनको सौराहास्थित प्रदेश पर्यटन कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेका पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले हात्ती वनभोज कार्यक्रको पनि शुभारम्भ गरेका थिए ।
उनले सफारी पर्यटनको विकासमा प्रदेश सरकारले उपस्थिति जनाउने भनेको उक्त कार्यक्रममा केही विरोधी समूहले नकारात्मक हल्ला फैलाएकाले हाललाई उक्त शीर्षकमा बजेट नदिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले चितवनको पर्यटन विकासको लागि बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा क्यानोपी वाक ब्रिज निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले रु दुई करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
चितवनको पर्यटन प्रवद्र्धधनका लागि हात्तीलाई खाना खुवाउन प्रदेश सरकारले पनि पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर स्थानीय केही व्यक्ति र समूहले प्रदेश सरकारले गरेको प्रतिबद्धतालाई विवादमा तान्न खोजेपछि पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ उक्त प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेको बताइएको छ ।
पर्यटन सचिव मदन कोइरालाले हात्ती वनभोजमा मन्त्रालयले भुक्तानी नदिने स्पष्ट पारे । सौरहाको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि हात्ती वनभोज कार्यक्रम मन्त्री श्रेष्ठ प्रदेशको उपस्थिति देखाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पनि वार्षिक सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठ प्रतिबद्धतामै राजनीति हुन थालेपछि पछि हटेका हुन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पर्यटन व्यवसायीको सहभागितामा भएको हात्ती वनभोज कार्यक्रमको सौराहाका व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवन, रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसिएशन (रेवान) सौराहा, युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था, नेचर गाइड एशोसिएशन र साना पर्यटन व्यवसायी समूहले हात्ती वनभोजको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट दुरुपयोग गर्ने नियतले सङ्घसंस्थासँग सहकार्य नगरी हात्ती वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
यही असार १६ गते ‘पर्यटन प्रवद्र्धन तथा वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापन समिति’ नामक  संस्थाले सौराहामा हात्ती वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यसैबीच विवाद बढेपछि वनभोजको आयोजक संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट फ्रिज हुन लागेपछि मन्त्रालयकै आग्रहमा वनभोज कार्यक्रम गरिएको बताएको थियो । समितिका अनुसार वनभोज कार्यक्रममा हात्तीलाई खुवाउन एक लाख ६३ हजार ३०० रुपैयाँ, अतिथि सत्कारमा ४३ हजार ९१४, प्रचारमा पाँच हजार र हात्तीसारेलाई कुची बनाएबापत ज्याला १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बागमती प्रदेशको लेखा समितिले छानविन गर्ने

बागमती प्रदेशसभाको लेखा समितिले विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण  खरिद तथा कृषि अनुदान वितरण प्रक्रियाको छानविन गर्ने जनाएको छ ।
लेखा समितिको आज बसेको बैठकले प्रदेशको अनुदान तथा स्वास्थ्य उपकरण  खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता र त्रुटिको छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ । छानविनका लागि उपसमितिसमेत गठन गरिएको बताइएको छ । लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन उपसमिति गठन गरिएको सो समितिले जनाएको छ ।
उपसमितिमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर लामा र  विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्याल तथा सदस्य सचिवमा दीपक अधिकारीलाई तोकिएको छ । छानविन समितिको समय अवधि साउन १० गतेसम्म रहनेछ ।
उपसमिति सदस्य पौड्यालका अनुसार स्वास्थ्य उपकरण  खरिदका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा हालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत २०७६÷७७ देखि हालसम्म वितरण भएका अनुदान  वितरणसम्बन्धी शीर्षक, सङ्ख्या र रकम प्राप्त गर्नेको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयसँग सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिने बताइएको छ । यसैगरी बैठकले स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा काठमाडौँ र धुलिखेलमा  स्थानीय तहसँग अन्तक्र्रिया भएको छ ।