ललितपुर ।  काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशन र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याबसन बीच मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रका साथै शिक्षा सुधारका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यहाँ आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एजुकेशनका डिन प्रा।डा।बालचन्द्र लुईँटेल र प्याबसनका राष्ट्रिय अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सातै प्रदेशको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका  हुन्  । 
सो कार्यक्रममा लुईँटेलले मुलुकमा शिक्षा विषय अध्ययन गर्ने जनशक्ति कम हुँदै जाँदा शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न विषयगत शिक्षक अभाव हुँदै गइरहेको गुनासो गरी हालका पिडीमा नेपाल बस्नेप्रति रहेको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । उनले भने , “सरकारले शिक्षामा नविन कार्यको सुरुआत गर्न नसक्दा र निजी शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशाशनिक तन्त्र रहँदा मुलुकमा उत्पादन भइरहेका जनशक्ति मध्ये मात्र २५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रमा संलग्न भइरहेका देखिन्छन् ।” अबको दिनमा शैक्षिक क्षेत्र विकास र विस्तारका लागि व्यवापक दृष्टिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 
यसैगरी ढुङ्गानाले प्याबसनले शिक्षा र सो क्षेत्रका मानिसको दृष्टिकोणमा सकारात्मकता ल्याउन विभिन्न काम गर्न लागि परेको विचार व्यक्त गरे  । उनले भने , “हामीले कसरी मुलुकवासीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्य अनुरुप मुलुकका सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने नीति लिएका छाँै ।” राष्ट्रका हरेक शैक्षिक संस्थामा आवद्ध शिक्षक गतिलो नभए शिक्षामा गुणस्तरीयता रहदैन भन्ने धारणा राख्दै उनले सोका लागि सम्बन्धीत क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञ तयार पार्न लागि परेको सुनाए  । 
त्यसैगरी एजुकेशनका एसोसिएट डीन धनपति सुवेदीले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका हरेक विषयगत शिक्षकलाई सुधार गर्न के कस्ता सामग्री आवश्यक पर्छ सोको खोजी गरी शिक्षालाई रुपान्तरण गरिनुपर्ने सुनाए  ।

प्याबसन केन्द्रीय कार्यसमितिका उपाध्यक्ष टिआर ढकालले विद्यालय तहको शिक्षा हाल व्यापारीकिकरण भएर गइरहेको आरोप लगाउँदै सोलाई रोक्न मुलुकका हरेक शैक्षिक क्षेत्र सुधार गरिनुपर्ने बताए  । 
प्याबसन केन्द्रीय तालिम संयोजक कृष्णप्रसाद अधिकारीले हरेक वर्ष भारत अध्ययन गर्न जाने मुलुकका १८ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आफूहरुले सो अनुकुलको व्यवस्था मिलाईदिएर हाल मात्रै २ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको खुशी व्यक्त गरे  । उक्त कार्यक्रममा मुलुकमा अघि बढिरहेको शिक्षा सुधार तथा सक्षम शैक्षिक जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षकको गुनासो सम्बोधन गरिनाका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति निर्माण गरिने बताइएको थियो ।