काठमाडौँ । क्लिन फिड लागू भएसँगै दर्जनौं विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण नेपालमा रोकिएको छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित सामग्री नेपालमा पठाउनुपर्ने र सरकारलाई डाउनलिंक अनुमतिबापत शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने भएपछि त्यस्ता टेलिभिजन च्यानल महँगिन सक्ने नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा बताउँछन् ।
केबल टेलिभिजनको शुल्क महँगो हुने र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगका कारण उपभोक्ताले इन्टरनेटमा पाइने निःशुल्क सामग्रीमा बढी रुचि राख्न थालेपछि केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै मारमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 
‘सरकारले सबै केबल टेलिभिजनको सेटअप बक्स डिजिटल बनाउनुपर्ने नीति बनाएपछि देशमा ४५ लाख सेटअब बक्स भित्रिएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो तथ्यांकअनुसार करिब २७ लाख उपभोक्ताका सेटअप बक्स मात्रै सक्रिय छन् ।’ 
सरकारले टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न लगाउने र नेपालमा प्रसारण भएबापत शुल्क पनि लिने गर्दा कतिपय विदेशी टेलिभिजन क्लिन फिड लागू भएसँगै नेपाल भित्रिन अनिच्छुक देखिएका छन् । ‘स्टार इन्डिया नेटवर्कले आफ्ना सबै च्यानलको प्रसारण नेपालमा बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ । नेपाली व्यवसायीको पहलपछि स्टारअन्तर्गतका तीनवटा च्यानल मात्रै अहिले सञ्चालनमा छन् ।
क्लिन फिड कार्यान्वयनसँगै १ सय २० भन्दा बढी विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण नेपालमा रोकिएको भए पनि केही टेलिभिजन च्यानलले पनि विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि परीक्षण गरिरहेका छन् । 
केबल टेलिभिजन व्यवसायीले टेलिभिजनमा जस्तै इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीलाई पनि क्लिन फिड गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीका कारण केबल टेलिभिजनका उपभोक्ता निष्क्रिय हुने भन्दै उनीहरूले केही वर्षयता केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्समा गरेको लगानी संकटमा पर्ने गुनासो गरेका थिए ।
‘समान शुल्क तिरेर टेलिभिजन वितरण अनुमति लिएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक र केबल टीभी सेवा प्रदायकले अब प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ शर्माले भने, ‘इन्टरनेटमा निःशुल्क पाइने सामग्री टेलिभिजनमा महँगो शुल्क तिरेर हेर्नुपरेपछि हाम्रो व्यवसाय संकटमा पर्न सक्छ ।’ केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सरकारले क्लिन फिड लागू गर्नुअघि ११ बुँदे माग पूरा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एन्ड्रोइड आईपीटीभी बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलोड अनुमति नभएका टेलिभिजनसमेत प्रसारण गरिरहेको भन्दै बन्द गर्न माग गरेको थियो । 
‘केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलिंक अनुमति भएका टेलिभिजन मात्र प्रसारण गर्न पाउने र आईपीटीभीले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति नभएका टेलिभिजनको प्रसारण पनि गर्न पाउने व्यवस्था समान भएन,’ शर्मा भन्छन्, ‘यही माग पूरा गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार दबाब दिइरहेका छौं ।’
मोबाइलमा उपलब्ध हुने एपहरूमा नै विदेशी च्यानल निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्थाले केबल टेलिभिजनको शुल्क तिरेर टेलिभिजन हेर्ने उपभोक्ता घट्न थालेको भन्दै महासंघले यस्ता एपसमेत बन्द गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । केबल व्यवसायीको मागबारे अध्ययन गर्न सरकारले प्राविधिकसहितको कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 
सूचना तथा प्रसारण विभागले टेलिभिजनमा क्लिन फिड लागू भए नभएको विषयमा अनुगमनको काम थालिसकेको क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि गठित विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीरमण शर्माले जानकारी दिए । 
उनका अनुसार बोर्डले प्राविधिकसहितको कार्यदल गठन गरी अन्य विषयमा पनि प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको छ । ‘कार्यदलले सबैसँग छलफल गरी काम, कर्तव्य, अधिकार परिभाषित प्रतिवेदन बनाउँछ । त्यसपछि सोहीअनुसार हामी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डको प्राथमिकता पनि तय गर्दै छौं ।’
मुलुकभरका साढे तीन सयभन्दा धेरै केबल व्यवसायीहरुले कात्तिक ८ गतेदेखि विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित (क्लीन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई आत्मसात् गरेका छन् । 
केबल टेलिभिजनहरुले यसलाई लागू गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने आशंका कायमै थियो । २०७६ कात्तिक ७ देखि एक वर्षे समय दिएर कार्यान्वयन गरिएको यो व्यवस्थाले आगामी केही वर्षभित्रै विज्ञापन बजार दोब्बर हुन्छ भन्ने चर्चा सुन्न पाइन्छ । त्यो कसरी हुन्छ ? हुन्छ या हुँदैन भन्ने आम चासोको विषय छ । 
टेलिभिजनमा क्लीनफिड लागू गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय हित र मिडिया उद्योगको विकासका लागि भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । सरकारले मल्टी सिष्टम अपरेटर्स (एमएसओ) को लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नै डाउनलिंक कन्टेन्टभन्दा बाहिर गएर प्रसारण गर्न पाउँदैनौं भनेको हो । खरिद गरेर लिइने (पे टीभी) च्यानलभन्दा बाहिर त सबै विज्ञापनका लागि आएका हुन् । अब क्लीन फिडमा गैसकेपछि यी च्यानलहरु  महँगा हुन्छन् ।  
कानुनी रुपमा नेपालमा आधिकारिक वितरकमार्फत् मात्र विदेशी च्यानल वितरण हुनुपर्छ । वितरकबाट सरकारले राजस्व पनि प्राप्त गर्छ । तर नेपालमा प्रसारण हुने ‘स्टार नेटवर्क’ का च्यानलहरुको हकमा भने आधाकारिक वितरक छैन । उसले प्रत्यक्ष व्यापार गरिरहेको छ । अपरेटरपिच्छे उसले मनलाग्दी मोलमलाई गरेर व्यापार गर्छ । अन्य सबै विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमति लिएर वितरण गर्ने आधिकारिक वितरक छन् । उनीहरुले निश्चित रकम कबोल गरेर विदेशी च्यालन प्रसारण गर्ने अधिकार लिन्छन् र अपरेटरहरुलाई पनि समान दरमा बिक्री गर्छन् । क्लीन फिड लागू भएपछि उसले सरकारको सूचना देखाएर आइपीएल प्रसारण भैरहेको च्यानल समेत प्रसारण रोक्यो । उक्त नेटवर्कका दुई दर्जन च्यानलमध्ये अहिले ठूलो प्रयासपछि मुश्किलले तीनओटा विज्ञापन रहित प्रसारण भैरहेका छन् । नेपाली आधिकारिक वितरकले डाउनलिंक अनुमति लिएर अपरेटरहरुलाई वितरण गर्ने व्यवस्था भएको भए न त मूल्यमा तलमाथि हुन्थ्यो, न त उसले आफ्नो मोलाहिजामा मनलाग्दी प्रसारण बन्द गर्न नै सक्थ्यो ।  त्यसकारण, आधिकारिक वितरकमार्फत् व्यापार गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ ।  
पूर्ण रुपमा क्लीन फिड लागू गर्न सरकारले गर्नुपर्ने अझै ठूलो काम र महत्वपूर्ण पाटो सर्लक्कै बिर्सेको छ । अहिले मोबाइलका लागि ओभर द टप (ओटीटी) एप्समार्फत् क्लीन फिड लागू भएपछि बन्द भएका विदेशी च्यानलहरु सहजै हेर्न मिल्छ । उपभोक्ताले टेलिभिजनमा मात्र त्यी च्यानल हेर्न नपाउने अनि मोबाइलबाट हेर्न मिल्ने भएपछि हाम्रो मात्र व्यवसाय त धराशयी हुन्छ । अहिलेको ‘क्लीन फिड’ (विदेशी च्यालनको विज्ञापनरहित प्रसारण) नीतिले टेलिभिजनको विकासक्रमलाई १० वर्ष पछाडि धकेलेको छ । अर्बौं रुपैँया लगानी रहेको हाम्रो व्यवसाय ह्रासोन्मुख छ । 
अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफैं वा दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् ओटीटी एप्सलाई ब्याण्डविथबाटै ब्लक गरेर आउ भन्नुपर्छ । टेलिभिजनमा बन्द गर्ने अनि ओटीटीमार्फत् उपभोक्ताको सहज पहुँचमा हुने भएपछि त कसरी क्लीन फिड कार्यान्वयन भयो र ? यसले त वास्तवमा क्लीन फिड नीतिकै धज्जी उडाइरहेको छ । 
अहिलेसम्म न त मन्त्रालयले न त दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्तो पहल गरेका छन् । उदाहरणका लागि भोलि विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा विज्ञापन बनाउनुको सट्टा फेसबुकमार्फत् विज्ञापन गर्ने नीति लिए भने के गर्ने ? त्यसले नेपाली विज्ञापन बजार बढ्छ त ? यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई के फाइदा भयो त ? यसको सांगोपांगो समीक्षासहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका हकमा पनि क्लीन फिड कार्यान्वयन होस् । 
आज नेपालका स्थापित बैंक, वित्तिय संस्था र कम्पनीहरुले पनि फेसबुकमा विज्ञापन बुस्ट गराइरहेका छन् । विज्ञानपन गर्ने शैली, तरिका र आयाम फेरिएको छ । नेपालबाट औपचारिक रुपमा विदेशी मुद्रा बाहिर लगेर विज्ञापन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था पनि छैन तर हुण्डीमार्फत् विज्ञापनको भुक्तानी भैरहेको छ । 

एकातिर टेलिभिजनमा क्लीन फिड कार्यान्वयन भयो । अर्कोतर्फ  अहिले मुलुकको एउटा प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा फेसबुकको लगानी आएको बुझिन्छ । फेसबुक नेपालमा कानुनी रुपमा दर्ता हुन आएको छैन तर उक्त इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फेसबुक ‘अटो डिटेक्ट’ हुने सुविधा सहित १० हजार ठाउँमा निःशुल्क वाईफाई दिने घोषणा गरेको छ । अहिले हरेक नेपालीका हातहातमा स्मार्टफोन छन् । अब फेसबुकबाटै विज्ञापन हुने र फेसबुकले नेपालमा दर्ता नै नभइ र कर नतिरी नेपाली बजारबाट आम्दानी गर्न सक्छ । यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।
केबल टेलिभिजनको शुल्क महँगो हुने र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगका कारण उपभोक्ताले इन्टरनेटमा पाइने निःशुल्क सामग्रीमा बढी रुचि राख्न थालेपछि केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै मारमा पर्न सक्छन् ।