काठमाडौँ, ३ जेठ ।सङ्घीय संसद्को एघारौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । आज अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए ।
बैठकको प्रारम्भ मै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले आसनबाट उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुखले एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीलाई बोल्न समय दिएका थिए । उनले सम्बोधन गर्दै सदनमा आफ्नो पार्टीले लगातार विरोध गर्नुको कारण बारे बताए । उनले मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ कोर्षमा गएकाले एमालेले संसद् गर्दै आएको विरोधलाई आजदेखि नयाँ स्वरूपमा परिवर्तन गरेको जानकारी गराए ।
एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेको १४ सांसदको कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्नेलगायत माग राखी अघिल्लो अधिवेशनदेखि निरन्तर बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो ।

उनले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरिएको सम्बन्धित मुद्दाको फैसला गर्न अदालतले गरेको ढिलाइप्रतिसमेत असन्तुष्टि जनाए  । उक्त विषयमा आफ्नो अडान यथावत रहेको उनको भनाइ थियो । उनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सङ्कटका बारेमा आफ्नो पार्टी निकै चिन्तित रहेको बताउँदै उनले सबै मिलेर समाधानमा पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । त्यसका लागि नयाँ ढङ्गको बहस र सोचको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले एमालेले त्यसबारेमा संसद्मा आवाज उठाउने बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता पक्षबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै सांसद ज्ञवालीले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतर्फबाट आफूलाई सहयोग नभएको टिप्पणी गरे । निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दी पारिएको बताउँदै उनले सत्ताको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाए । यसैगरी सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पनि पढेर सुनाएको थियो ।

संसद्को अवरोध हट्यो

लामो समयदेखि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) अब भने नियमित रूपमा सदन चल्न दिने अवस्थामा पुगेको छ ।
आजदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमालेले कुनै अवरोध गरेन । एमालेले नौ महिनादेखि जारी राखेको संसद् अवरोध अबदेखि नगर्नेसमेत ठहर गरेको छ ।
बैठकको सुरुमै एमालेका सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले देश नयाँ कोर्समा गएको र अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएकाले संसद् अवरोध खोल्ने निर्णय भएको जानकारी गराए । उनले आफ्नो पार्टीका असन्तुष्टिहरू कायम रहेको उल्लेख गरे ।
देशको अर्थतन्त्रमा उत्पन्न सङ्कटबारे गम्भीर छलफल गर्न संसद् चल्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । अदालतले कारबाही नगरेपनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उचित ढङ्गले फैसला गरेको उनको भनाइ छ ।
“दल विभाजनका लागि जस्केलाबाट अध्यादेश ल्याउनु र उद्देश्य पूरा भएपछि फिर्ता लिनु, त्यसमा सभामुख, अदालत जस्ता संवैधानिक निकाय सहयोगी जस्तो बन्नु गलत हो”, उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आठ अध्यादेश पेश

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न आठ अध्यादेश पेश भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले, “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८” र “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८” पेश गरे ।
यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले, “औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७९” र “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९” पेश गरे । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले, “रेल्वे अध्यादेश, २०७८” र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले “फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८” एवं “यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८” पेश गरे

एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रियसभा सञ्चालन

नेकपा (एमाले)को विरोधका बीच राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालन गरिएको छ । बैठक प्रारम्भ हुने वित्तिकै एमालेका सांसदहरूले आसन ग्रहण नगरी बैठकमा विरोध जनाएपछि मौनधारणा लगत्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले एमालेका देवेन्द्र दाहाललाई बोल्न समय दिएका थिए ।
सांसद दाहालले अघिल्लो अधिवेशन देखिनै आफूहरूले उठाउँदै आएको माग पूरा नभएको भन्दै यस अधिवेशनमा पनि आफूहरूको विरोध जारी नै रहेको सदनमा जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पटकपटकको आग्रहपछि पनि एमालेका सांसदहरूले उभिएर विरोध नै जनाइरहेपछि उनले कार्यसूचीलाई अघि बढाएका थिए । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति ज्यान उत्सर्ग गर्ने ज्ञान अज्ञात सहिदहरूप्रति एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो । बैठकको सुरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियम निलम्बन प्रस्ताव स्वीकृत  

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल (गौतम)ले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । उक्त नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सांसदहरू देवप्रसाद गुरुङ र जीवनप्रेम श्रेष्ठले समर्थन जनाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४२ को उपनियम (४) मा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल गरिनुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय निर्वाचनका कारण उक्त अवधिमा छलफल गर्न नभ्याइने भएकाले नियमको सो प्रावधान निलम्बन गरिएको हो ।–रासस