हेटौडा   २९ चैत्र  । बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले कानूनविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर पाँच लाख रुपैयाँको टुक्रे योजनाका लागि रकमान्तर गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडामा शुक्रवार उजुरी परेको हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा समेत हुलाक मार्फत उजुरी पठाइएको छ।

प्रदेश पुर्वाधार विशेष कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई छलेर सिधै उपभोक्ता समिति मार्फत पाँच लाख रुपैयाँका टुक्रे योजना वितरण गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।  बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएर साना २ हजार २ सय ९९ योजनामा रकमान्तर गरेको छ।
गत फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट रकमान्तर गरेको हो। संविधानको धारा २३२ विपरीत स्थानीय तहलाई छलेर सिधै उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम अघि बढाउने सरकारको निर्णय संविधान र कानूनविपरीत भएको उजुरीमा उल्लेख छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै गठबन्धन सरकारले ५ लाख दरका दुई हजारभन्दा बढी टुक्रे योजना वितरण गरेको हो ।

प्राविधिक अध्ययन, लागत अनुमान र सम्भाव्यता नै अध्ययन नगरी स्थानीय तहले गर्दै आएको काममा दोहोरो हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट वितरण गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।
निवेदनउपर अख्तियारले थप अध्ययन गरि छानबिन गर्ने आयोगका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद सापकोटाले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकार कार्यकर्ता पोस्ने गरी साना योजनामा बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारको विरोध गर्दै आएको छ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समितिले योजनाहरू छनोट गरिएको थियो। समितिमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल र माओवादी संसदीय दल नेता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल समेत रहेका  छन्  । प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रममा जम्मा १० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो। त्यही रकममा १ अर्ब १० करोड थपेर रकमान्तर गरि  टुक्रे योजना ल्याइएको हो। प्रदेश सरकारले १० लाख भन्दा कमका योजनामा बजेट नदिने नीति लिएपनि त्यसको विपरित काम भएको वताइएको छ।