काठमाडौं । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत वनजन्य स्रोतको उपयोग गर्ने भएको छ । वन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा अनियमितता रुपमा रुख कटान भएको देखिएकाले सो कार्यक्रम खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । 
मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ११ गतेको बैठकले सो कार्यक्रम खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । वैज्ञानिक वनको कार्यक्रम आगामी दिनमा दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबाहेकका सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट प्रक्रिया पु¥याएर खुल्ने छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । 
तत्कालीन सरकारले काठको उत्पादन बढाई विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । 
यसैगरी मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा प्रशोधन कार्यक्रम, पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउराको व्यवस्था, जीवजन्तु बृहत् उद्यान बनाउने, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा हरियाली बगैँचा, सातै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना, पाँच वटा ठूला ताललाई नमूनारुपमा विकास गर्ने, सुदूरपश्चिमका बडीकेदार, सैपाल र रामारोशन क्षेत्रमा समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायत विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । 
फरक प्रसङ्गमा वन मन्त्री आलेले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता नभई रुख कटान नहुने स्पष्ट पारे । विमानस्थल क्षेत्रमा रहेको मानव बस्ती स्थानान्तरण र कमभन्दा कम वातावरण क्षतिमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए । 

साल काठमाथिको प्रतिबन्ध आठ महिनापछि खुला
 
सरकारले सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट आठ महिनापछि खुला गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ११ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदनुरूपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको गुनासो बढेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । 
उक्त निर्णयले काठको उत्पादनमा परेको असरबारे सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले त्यसमा पुनःविचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । पछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गरे पनि साल काठमाथिको प्रतिबन्ध भने यथावत् थियो । 
तत्कालीन सरकारले काठको उत्पादन बढाई विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । पछिल्लो वनस्रोत सर्वेक्षणअनुसार नेपालको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ । मुलुकमा हाल औशतमा करीब दुई करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले यो योजना अवधिको अन्तसम्ममा वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकमा काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ ।